रांची : पी डी एम सी योजना के तहत किसानों को घटिया उत्पाद उपकरण की आपूर्ति एवं सी आई पी ई टी CI PET के जांच रिपोर्ट को दर किनार कर 12 काली सूची कंपनियों को कार्य आवंटन संदेहास्पद। अजय सिंह झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। झारखंड से भ्रष्टाचार हटाने का दावा करते हैं लेकिन विभाग के अधिकारी उनके दावों को खोखला एवं धत्ता बनाकर अपने ही मर्जी से काम कर रहे हैं जिसे लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यकारणी सदस्य सह जिला सचिव अजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कृषि विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बातें रखी उन्होंने कहा महागठबंधन के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के कारण झारखंड सरकार भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम है।
उन्होंने कहा कि 2023 में कृषि विभाग ने झारखंड के कई कंपनियों को भ्रष्टाचार के आरोप में ब्लैक लिस्ट किया था। किसानों को नॉन स्टैंडर्ड कम गुणवत्ता वाले उत्पाद उपकरण देने के कारण । सी आई पी टी सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में उपयोग हो रहे प्लास्टिक उत्पाद के परीक्षण कार्य सरकार ने दिया था रैंडम जांच में cipet ने उत्पाद को नन स्टैंडर्ड करार दिया ।जिस रिर्पोट के आधार कंपनियों को 5 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया बैंक गारंटी एवं भुगतान पर रोक लगाया गया ।लेकिन 8 दिनों के अंदर ही उन कंपनियों को बिना जांच के ब्लैक लिस्ट से बाहर कर फिर से एक बार कार्य देने का काम किया गया और वह कंपनियां आज भी अधिकारियों की मिली भगत से कृषि विभाग में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं ।
लेकिन इनको सजा ने देकर अधिकारी लोगो की संलिप्तता एवं गठजोड़ के कारण आज की तारीख में इन पूरे राज्य में कृषि विभाग में 60% का कार्यादेश इन कंपनियों के पास है विभाग इनपर उचित जांच कर कार्रवाई करे । किसानों के मानसम्मान के साथ खिलवाड़ न करे। सीपीआई राज्य सरकार से मांग करती है सरकार को बदनाम करने वाले पदाधिकारियों एवं किसानों के साथ धोखा करने वाले कंपनियों की को झारखंड हित में चिन्हित कर उचित कार्यवाही करे ताकि कोई भी अधिकारी सरकार के योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दे न की कम्पनी पर।
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