पटना: बिहार की राजनीति में सोमवार, 30 मार्च 2026 को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद (MLC) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. यह कदम उनके हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उठाया गया, क्योंकि संविधान के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को एक साथ दो विधायी सदनों की सदस्यता रखने की अनुमति नहीं होती.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार लगभग 2005 से लगातार राज्य की सत्ता के केंद्र में रहे हैं. उनके इस कदम के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या भाजपा पहली बार सीधे तौर पर बिहार में नेतृत्व संभाल सकती है.
हालांकि, संवैधानिक प्रावधानों के तहत नीतीश कुमार बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए भी अधिकतम छह महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं. इस दौरान उन्हें या तो किसी सदन का सदस्य बनना होगा या फिर नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ सकती है.
राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जैसे नेताओं के नाम संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सामने आ रहे हैं. आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे राज्य की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है.
