झारखंड में राष्ट्रीय औसत से 46% कम सरकारी स्वास्थ्य खर्च, मोदी सरकार पर विजय शंकर नायक ने उठाए सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने झारखंड के लिए विशेष स्वास्थ्य वित्तीय पैकेज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मांग की।

रांची: झारखंड में सरकारी स्वास्थ्य खर्च राष्ट्रीय औसत से करीब 46 प्रतिशत कम होने का मुद्दा उठाते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता अनुमान 2023-24 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2,959 रुपये है, जबकि झारखंड में यह मात्र 1,604 रुपये है। इस तरह राज्य में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत से 1,355 रुपये कम खर्च किए जा रहे हैं।

नायक ने कहा कि झारखंड में कुल स्वास्थ्य व्यय का 58.7 प्रतिशत हिस्सा आम जनता अपनी जेब से वहन करती है। इसका सबसे अधिक आर्थिक बोझ गरीब, आदिवासी, दलित और ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब झारखंड देश के औद्योगिक विकास में खनिज संपदा के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो यहां की जनता को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं?

उन्होंने रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि झारखंड का कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय 6,414 करोड़ रुपये और कुल स्वास्थ्य व्यय 17,016 करोड़ रुपये है। कुल स्वास्थ्य खर्च में आम जनता की जेब से होने वाला खर्च 58.7 प्रतिशत है। उनके अनुसार, कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम और अन्य खनिज संसाधनों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले झारखंड के नागरिकों को आज भी पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयां, जांच सुविधाएं और बेहतर अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं। आदिवासी, दलित और ग्रामीण आबादी को सामान्य इलाज के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। निजी इलाज का बढ़ता खर्च गरीब परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बन रहा है।

विजय शंकर नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया कि जब झारखंड देश के विकास में इतना बड़ा योगदान दे रहा है, तो यहां के नागरिकों को राष्ट्रीय औसत के बराबर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? क्या झारखंड को सिर्फ खनिज संपदा के दोहन के लिए याद किया जाएगा?

उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड के लिए विशेष स्वास्थ्य वित्तीय पैकेज घोषित करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पर्याप्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने तथा आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, दवाओं और आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की।

नायक ने कहा कि झारखंड की जनता को खनिज संपदा के बदले बीमारी, गरीबी और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव नहीं, बल्कि बेहतर इलाज और सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। केंद्र सरकार झारखंड के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और वित्तीय आवंटन में न्याय सुनिश्चित करे।

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By Arti kumari

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