पीडीएमसी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप तेज हो गए हैं। सीपीआई नेता अजय सिंह ने दावा किया कि कृषि विभाग ने CIPET की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर 12 ब्लैकलिस्ट कंपनियों को दोबारा काम दे दिया है, जिससे किसानों को घटिया उपकरण मिल रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि JAP-2 के आरक्षी रंजीत राणा को “सराहनीय सेवा” की श्रेणी में शामिल कर राज्य सरकार किस तरह की सेवा का पुरस्कार दे रही है। मरांडी ने कहा कि रंजीत राणा कभी किसी नक्सल अभियान में शामिल नहीं हुए, बल्कि वर्ष 2015 से अनुराग गुप्ता के कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रंजीत राणा अनुराग गुप्ता के “काले कारनामों” में सहयोगी और हिस्सेदार रहे हैं।

हजारीबाग में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भ्रष्टाचार और अवैध भूमि बंदोबस्त के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत काम नहीं हो रहा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पार्टी 15 नवंबर से राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करेगी।

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार सुरक्षा उपकरणों की खरीद में हुए भारी भ्रष्टाचार को दबा रही है। उन्होंने कहा कि बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दाम पर उपकरण खरीदे गए, जांच समिति ठप पड़ी है और व्हिस्ल ब्लोअर अधिकारी को असुरक्षित बनाकर आरोपितों को संरक्षण दिया जा रहा है।