हजारीबाग: अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार अब एक प्रथा बन चुकी है। सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। मेहता ने कहा कि अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज, ऑनलाइन प्रक्रिया और एलपीसी (भूमि दस्तावेज) लेने के लिए प्रति डिसमिल 2500 से 5000 तक वसूला जा रहा है। बिना रिश्वत के किसी का भी कार्य संपन्न नहीं होता। मेहता गुरुवार को भाकपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंंने कहा कि बड़कागांव में अवैध बंदोबस्त की जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट राजस्व विभाग के पास धूल फांक रही है और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी के कारण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, सड़कें और भवन निर्माण के तुरंत बाद टूटने लगते हैं। मेहता ने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उन्हों ने बताया कि 15 नवंबर से पूर्व: झारखंड के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों के समक्ष धरना-प्रदर्शन, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों पर धरना और 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक राजभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
मौके पर पार्टी के जिला सहसचिव निजाम अंसारी, खतियानी परिवार के केंद्रीय महासचिव मोहम्मद हकीम, जिला अध्यक्ष अशोक राम, शौकत अनवर, अब्दुल मजीद अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज, अधिवक्ता शंभू कुमार सहित अन्यो उपस्थित थे।
