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पुल टूटने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, विभागीय सचिव को अंतिम मौका
रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव को 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर सचिव पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाएगा। 
हजारीबाग में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें मनरेगा, आवास व जेएसएलपीएस सहित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। 
राज्य के अंचलों में बिना रिश्वेत के नहीं हो रहा कोई काम: भुवनेश्वर प्रसाद मेहता
हजारीबाग में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भ्रष्टाचार और अवैध भूमि बंदोबस्त के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत काम नहीं हो रहा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पार्टी 15 नवंबर से राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। 1.jpeg)
ईडी के संयुक्त निदेशक रहे कपिल राज ने दिया इस्तीफा, वर्तमान में डीडीजीआई में अपर आयुक्त थे कार्यरत
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जानकारी के मुताबिक वह झारखंड में ईडी के संयुक्त निदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने कई बड़े मामलों का खुलासा किया था वह अपने कार्यकाल में घोटाले में शामिल आईएएस से लेकर मंत्री तक को जेल भेजे थे. 