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अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: हेमन्त सोरेन
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Hemant Soren की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और 2026-27 की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजनाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, पलाश मार्ट, जल संचय और बिरसा हरित ग्राम योजना को गति देने के निर्देश दिए। 6.jpeg)
Sahebganj News: NH-80 का बदलेगा स्वरूप, 9 करोड़ की लागत से जर्जर सड़क का होगा कायाकल्प
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साहिबगंज जिले के मदनशाही के पास वर्षों से बदहाल एनएच-80 की मरम्मत के लिए जिला प्रशासन ने 9 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। उपायुक्त दीपक कुमार दुबे के निर्देश पर 3.8 किलोमीटर लंबी इस सड़क को डीएमएफटी फंड से बनाया जाएगा। इसके साथ ही जलनिकासी के लिए दोनों ओर ड्रेन का निर्माण भी होगा, जिससे सड़क की उम्र बढ़ेगी और दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। 
हर्बल गुलाल के साथ मनेगी होली, सखी मंडल की दीदियों ने शुरू किया 10 क्विंटल उत्पादन
मेदिनीनगर, पलामू में इस वर्ष होली पर कैमिकल रंगों की जगह हर्बल गुलाल की मांग बढ़ गई है। ग्रामीण विकास विभाग के ‘पलाश’ ब्रांड के तहत सखी मंडल की दीदियां प्राकृतिक उत्पादों से लगभग 10 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। 
पुल टूटने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, विभागीय सचिव को अंतिम मौका
रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाए गए पुलों के टूटने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विभागीय सचिव को 24 फरवरी 2026 तक शपथ पत्र दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय पर जवाब नहीं देने पर सचिव पर 10 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जाएगा। 
हजारीबाग में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें मनरेगा, आवास व जेएसएलपीएस सहित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। 
राज्य के अंचलों में बिना रिश्वेत के नहीं हो रहा कोई काम: भुवनेश्वर प्रसाद मेहता
हजारीबाग में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भ्रष्टाचार और अवैध भूमि बंदोबस्त के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत काम नहीं हो रहा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पार्टी 15 नवंबर से राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। 1.jpeg)
ईडी के संयुक्त निदेशक रहे कपिल राज ने दिया इस्तीफा, वर्तमान में डीडीजीआई में अपर आयुक्त थे कार्यरत
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जानकारी के मुताबिक वह झारखंड में ईडी के संयुक्त निदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने कई बड़े मामलों का खुलासा किया था वह अपने कार्यकाल में घोटाले में शामिल आईएएस से लेकर मंत्री तक को जेल भेजे थे. 