नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के खजाने से ₹10,000 करोड़ की कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की फाइल लंबे समय से लंबित है और सरकार मामले को टाल रही है।

पीडीएमसी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप तेज हो गए हैं। सीपीआई नेता अजय सिंह ने दावा किया कि कृषि विभाग ने CIPET की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर 12 ब्लैकलिस्ट कंपनियों को दोबारा काम दे दिया है, जिससे किसानों को घटिया उपकरण मिल रहे हैं।