छात्रों की फीस निजी खाते में जमा कराने का आरोप, उच्च शिक्षा सचिव को सौंपा गया ज्ञापन

30 लाख रुपये निकासी की निष्पक्ष जांच की मांग

ए.एन. कॉलेज, दुमका में छात्रों से ऑफलाइन वसूली गई फीस को कथित रूप से निजी संयुक्त बैंक खाते में जमा कराने सहित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठी है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स/ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेज एम्प्लॉयीज को-ऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

देवघर : ए.एन. कॉलेज, दुमका में छात्रों से ऑफलाइन वसूली गई फीस को कथित रूप से निजी संयुक्त बैंक खाते में जमा कराने सहित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स/ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेज एम्प्लॉयीज को-ऑर्डिनेशन काउंसिल, झारखंड प्रदेश, संथाल परगना के प्रतिनिधिमंडल ने देवघर सर्किट हाउस में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार को ज्ञापन सौंपा।

डॉ. राजेश कुमार दास के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कॉलेज में ऑनलाइन शुल्क भुगतान व्यवस्था लागू होने के बावजूद प्रत्येक सेमेस्टर छात्रों से ₹50 की दर से ऑफलाइन शुल्क लिया गया। संगठन का दावा है कि यह राशि कॉलेज के अधिकृत बैंक खाते में जमा कराने के बजाय दो शिक्षकों के नाम से संचालित संयुक्त निजी बैंक खाते में जमा कराई गई, जहां से लगभग 30 लाख रुपये की निकासी भी की गई। संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन में राज्य सरकार से मिलने वाले वार्षिक अनुदान के वितरण में अनियमितता, निर्धारित छात्र संख्या नहीं होने के बावजूद कुछ विभागों के शिक्षकों को वेतन भुगतान, प्रभारी प्राचार्य द्वारा वर्ष 2017-18 से बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराए वेतन लेने के आरोप, कथित अवैध नियुक्तियां, आरक्षण रोस्टर के उल्लंघन तथा बिना स्वीकृत एस्टीमेट और टेंडर प्रक्रिया के निर्माण कार्य एवं पुस्तकों की खरीद की भी जांच कराने की मांग की गई है।

संगठन ने कहा कि यदि जांच में सरकारी अनुदान या छात्रों से प्राप्त राशि के गबन अथवा दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रोफेसरों के प्रोन्नति एवं बकाया भुगतान का मुद्दा भी उठाया, जिस पर प्रधान सचिव ने मामलों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

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Edited By: Susmita Rani

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Susmita Rani

Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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