महिलाओं को ₹3000, युवाओं को 2 लाख नौकरियां; असम के लिए BJP के घोषणापत्र में और क्या-क्या बड़े वादे?

अगले पांच वर्षों में तेज विकास का दावा

गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने BJP का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें UCC लागू करने, बाढ़-मुक्त असम बनाने और रोजगार बढ़ाने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं.

दिसपुर: असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में पार्टी का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया, जिसमें राज्य के विकास, रोजगार और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई बड़े वादे किए गए हैं.

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इस घोषणापत्र में कुल 31 प्रमुख वादे शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य असम को सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना बताया गया है. पार्टी ने राज्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया है, ताकि युवाओं को अधिक अवसर मिल सकें.

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BJP ने अपने संकल्प पत्र में अगले पांच वर्षों में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है. इसके साथ ही राज्य में उद्योग, स्टार्टअप और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की योजना भी शामिल है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें.

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घोषणापत्र में एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का भी किया गया है, हालांकि इसमें जनजातीय और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को छूट देने की बात कही गई है. इसके अलावा ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाने और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रस्ताव रखा गया है.

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विकास के मोर्चे पर BJP ने राज्य में करीब ₹5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है. इसमें सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि असम को पूर्वोत्तर भारत का आर्थिक केंद्र बनाया जा सके.

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बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए पार्टी ने ₹18,000 करोड़ खर्च करने का वादा किया है, जिससे अगले दो वर्षों में असम को बाढ़ मुक्त बनाने की योजना तैयार की जाएगी. साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े निवेश की बात कही गई है.

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असम विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल 2026 को होने हैं, जिसमें राज्य की 126 सीटों पर मतदान कराया जाएगा और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

बीजेपी घोषणापत्र 2026: मुख्य वादे

भूमि, विरासत और मूल असमिया लोगों की पहचान की रक्षा

भूमि अतिक्रमण और ‘भूमि जिहाद’ पर सख्त कार्रवाई

महिलाओं के लिए ‘अरुणोदय’ योजना में ₹3,000 मासिक सहायता

असम को पूर्वी भारत का प्रमुख आर्थिक प्रवेश द्वार बनाने का लक्ष्य

समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का प्रस्ताव

युवाओं के लिए लगभग 2 लाख रोजगार का लक्ष्य

बाढ़-मुक्त असम बनाने के लिए ₹18,000 करोड़ योजना

स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार

Edited By: Samridh Desk

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