‘नीतीश के बिहार’ में नहीं लागू होगा एनआरसी-एनपीआर, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

Bihar assembly unanimously passes resolution to not implement the National Register of Citizens (NRC) in the state

पटना : बिहार की नीतीश कुमार सरकार से आज केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है. बिहार विधानसभा ने आज यह प्रस्ताव पारित किया कि इस सूबे में एनआरसी व मौजूदा स्वरूप वाला एनपीआर लागू नहीं होगा.एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया. मुख्यमंत्री व जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पहले ही इस संबंध घोषणा की थी. उसके बाद आज विधानसभा में इसको लेकर शुरू हुए बजट सत्र में इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया.

Bihar assembly passes resolution to not implement the National Register of Citizens (NRC) in the state. The assembly also passed a resolution to implement the National Population Register (NPR) in its 2010 form, with an amendment. pic.twitter.com/OQMiHFbZBB

— ANI (@ANI) February 25, 2020

नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए का घटक दल है. ऐसे में उसका यह कदम भाजपा के लिए झटका है. जदयू एनडीए का पहला ऐसा घटक दल है जिसने अपने शासन वाले राज्य में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाया. इससे पहले पहले कई कांग्रेस शासित राज्यों एवं केरल की लेफ्ट सरकार ने एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar in state Assembly: Bihar Government has written to Centre seeking omission of ‘Contentious Clauses’ from the National Population Register (NPR) forms. (File pic) pic.twitter.com/eOG6geeLV4

— ANI (@ANI) February 25, 2020

बिहार विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि 2010 का फार्म वाला एनपीआर ही सूबे में लागू होगा. एनपीआर का यह फार्म यूपीए सरकार ने तैयार किया था और उस समय गृहमंत्री पी चिदंबरम थे.