राज्यसभा में पेश हुआ कृषि विधेयक बिल, विपक्ष ने किया विरोध

रांची :  देश के केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को राज्यसभा में कृषि विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस बिल से किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा. तोमर ने कहा कि फसलों के लिए MSP जारी रहेगा. इधर, विपक्षी दलों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की है. देशभर में बिल को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन जारी है.

किसानों की आत्मा पर घात

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा, ‘पंजाब और हरियाणा के किसान समझते हैं कि ये उनकी आत्मा पर बहुत बड़ा आघात है. कांग्रेस इसे खारिज करती है. किसान का बेटा होने के नाते किसानों के डेथ वारंट पर किसी तरह साइन करने को तैयार नहीं. मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त इस बिल को लाने की जरूरत क्या है, जब कोरोना एक लाख केस निकल रहे हैं. जब चीन बॉर्डर पर बैठा है, तब इसकी जरूरत क्या है.’बाजवा ने कहा, ‘एमएसपी को खत्म करने का तरीका है. यही हाल अमेरिका में हुआ है. किसानों की तीस प्रतिशत जमीने कॉरपरेट हाउस ले गए.  किसान सड़कों पर है.’

70 साल से किसान को किया गया अपेक्षा

बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने राज्य सभा में बाजवा के बयान पर कहा, ’70 साल से किसान जिस न्याय की अपेक्षा कर रहा था. उसी  के लिए ये बिल लाया गया है. सत्तर के दशक में पंजाब–हरियाणा एक था. देश आगे बढ़ गया है और आपके भाषण पुराने न रह जाए, आपने साठ साल शासन किया. आपकी पार्टी की नीतियां ले कर आई, उसकी वजह से ग्रामीण आय काम क्यों है. किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी.’

अरविंद केजरीवाल

आज पूरे देश के किसानों की नजर राज्य सभा पर है. राज्य सभा में बीजेपी अल्पमत में है. मेरी सभी गैर-बीजेपी पार्टियों से अपील है कि सब मिलकर इन तीनों बिलों को हराएं, यही देश का किसान चाहता है.’

क्या कहे विभिन्न दलों के नेता ने

केशव राव, टीआरएस

इस बिल में ऐतिहासिक क्या है? जिस देश की संस्कृति कृषि है, उसे कॉरपरेट के हाथों में गिरवी रखने वाला है.

टीकेएस एलंगोवन, डीएमके

ये बिल किसनओ का अपमान है. इस सरकार को बिल लाने का हक नहीं है. ये राज्यों का हक है. ये किसानों को गुलाम बनाने वाला बिल है.

विजय साई रेड्डी, YSRCP

जो किसान दिन-रात काम करता है खेत में, उसे दिक्कत होती है. उसे सही दाम मिलना चाहिए और उसे फसल से पहले निर्धारण होना चाहिए. इसमें तंबाकू को शामिल करना चाहिए. हमारा स्टैंड है कि ये बिल किसानों के लिए सही है. आंध्र प्रदेश में एमएसपी फसलों की सही है. ये कांग्रेस पार्टी की हिप्पोक्रेसी है. क्यों अपना स्टैंड बदल दिया. कांग्रेस पार्टी के पास इस बिल का विरोध करने का कोई हक नहीं है.

राज्य सभा का नंबर गेम और सरकार की रणनीति

245 सदस्यों वाले राज्‍यसभा में बीजेपी की अगुवाई वाले NDA के पास स्‍पष्‍ट बहुमत नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टियों ने पिछले कई सेशन में सरकार का साथ दिया है. राज्य सभा में अभी बहुमत का आंकड़ा 122 है. बीजेपी का दावा है कि उसके साथ 130 सांसद हैं.

विपक्ष में एक जुटता की कमी

बीजेपी को AIADMK के 9 सांसदों, टीआरएस के 7, वाईएसआर कांग्रेस के 6, शिवसेना के 3, बीजू जनता दल के 9 और टीडीपी के 1 सांसद से समर्थन का भरोसा है. राज्य सभा में बीजेपी 86 सांसद हैं. राज्य सभा में भले सरकार के पास बहुमत नहीं लेकिन विपक्ष में भी एकजुटता की कमी है, जिसका फायदा सरकार को मिल सकता है.

छोटे दलों नहीं खोले पत्ते

कुछ छोटे दलों ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोलें हैं. इन पार्टियों के राज्य सभा में करीब दर्जनभर सांसद हैं. सरकार की कोशिश होगी कि इन्हें अपने समर्थन में लाया जाए. 15 अन्य सांसद पहले से ही सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. 10 सांसद पिछलें हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव हैं. विपक्ष की ओर से कांग्रेस के राज्य सभा में 40 सांसद हैं, जाहिर है अकाली दल के 3 सांसद भी अब इस विधेयक के विरोध में ही वोट करेंगे.