#cabinetdecisions सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती, राष्ट्रपति-राज्यपाल लेंगे कम वेतन, एमपी लैड सस्पेंड

नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई अहम बैठक में कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले एमपी लैड फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गयी. इससे अब सांसदों व अन्य वैसे लोग जो संसद अधिनियम के तहत वेतन पाते हैं, उनका वेतन एक अप्रैल 2020 से 30 प्रतिशत तक कम हो जाएगा.

#cabinet ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, 1954 के तहत सैलरी, अलाउंस व पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी, संसद के सभी सदस्यों का वेतन और पेंशन एक साल के लिए 30 फीसदी घटाया गया

यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी https://t.co/rncetoKzJ8

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) April 6, 2020

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि एमपी लैड फंड में कटौती किए जाने से 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है. यह धनराशि भारत के समेकित कोषी में जाएगी. फिलहाल ये कार्य अध्यादेश के जरिए किए जाएंगे और संसद का सत्र आरंभ होने पर इस संबंध में कानून पारित किया जाएगा.

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक ज़िम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगा पैसा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर https://t.co/cj6hUfwZDD pic.twitter.com/hhnxYc6Iwr

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 6, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की और उनके साथ सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दो वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह व अमित शाह मौजूद थे. जावड़ेकर ने कहा कि इससे कितना पैसा एकत्र होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण है सांसदों की भावना.