रांची के अखबार : शिक्षक नियुक्ति रद्द करने के हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी हेमंत सरकार

रांची : प्रभात खबर अखबार ने आज लीड लीड खबर केंद्र के एक फैसले को बनाया है. इस खबर का शीर्षक है: अब श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना और वेतन का डिजिटल भुगतान अनिवार्य. अखबार ने लिखा है कि तीन श्रम सुधार विधेयकों पर मुहर लग गयी है और इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा मिलेगी. हर साल हेल्थ चेकअप कराना होगा और ग्रेच्युटी के लिए पांच साल की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. राज्यसभा ने ध्वनिमत से तीन विधेयकों को मंजूरी दी. असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी. महिला श्रमिकों के लिए वर्किंग आवर सुबह छह बजे शाम सात बजे तक रहेगा.

अखबार ने खबर दी है कि शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर हाइकोर्ट के आए फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक बहाली को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी. शिक्षकों ने सरकार से नौकरी बचाने के लिए गुहार लगायी और कहा कि इसमें हमारा क्या कसूर है. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने मैट्रिक इंटर टापरों को कार दी है.

मंत्री मिथिलेश ठाकुर से वार्ता के बाद 12 दिनों से चल रही सहायक पुलिस कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गयी. सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा का दो साल के लिए विस्तार किया जाएगा और उनका मानदेय बढाया जाएगा.

रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगडी का 65 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया. रांची विश्विद्यालय सिंडिकेट ने विश्वविद्यालय में तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कराने के निर्णय को खारिज कर दिया.