राज्य के सभी जिलों में हुआ ‘‘जन शिकायत समाधान कार्यक्रम‘‘ का आयोजन 

रांची: माननीय मुख्यमंत्री, हेमन्त सोरेन (झारखण्ड सरकार) द्वारा दिये गये निर्देश एवं अनुराग गुप्ता, पुलिस महानिदेशक, झारखंड के नेतृत्व में आज राज्य के सभी जिलों (राँची को छोड़कर) में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजन किया गया. उक्त कार्यक्रम के बेहतर प्रचार प्रसार हेतु सभी जरूरी संसाधनों यथा- प्रचार वाहन, पोस्टर, पंपलेट सहित स्थानीय अखबार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को सूचित किया गया था.

जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 

    नागरिकों के पुलिस से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करना एवं उक्त शिकायतो को पंजीकरण किया जाना
    शिकायतों पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को प्रेषित करना
    निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में विषय को प्रेषित किया जाना
    कार्रवाई योग्य शिकायतों पर ऑन द स्पॉट निवारण करना
    जिन शिकायतों पर कार्रवाई संभव नहीं है, उनकी भी जानकारी शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध करना
    पुलिस द्वारा बनाये जा रहे सर्वोतम पद्धतियों को इन कार्यक्रमों के दौरान प्रर्दशित करना
    नागरिकों की समस्या को समझते हुए पुलिस व्यवस्था में आवश्यक नीतिगत सुधार करना
    पुलिस के अलावे अन्य विभाग से संबंधित मामलों को संबंधित विभाग के संज्ञान में देने का प्रयास करना
कार्यक्रम की निगरानी एवं उसे सफल बनाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी 23 जिलों में पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी. 

जन शिकायत समाधान कार्यक्रम कीं मुख्य विशेषताएँ

1. नागरिकों के पुलिस से संबंधित शिकायतों को प्राप्त कर उसे पंजीकृत की गई।
2. हर जिला में ऑन-लाईन शिकायत हेतु मोबाईल/What's aap  तथा Email-id नागरिकों को उपलब्ध कराकर ऑन लाईन शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित किया गया। 
3. प्राप्त लिखित एवं मौखिक शिकायतों को उचित रजिस्टर में संधारित करते हुये पावती संख्या के साथ सर्म्पक नम्बर भी उपलब्ध करायी गई, ताकि शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत की जानकारी प्राप्त की जा सके
4. प्राप्त शिकायतों को वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में देते हुए निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया
5. नागरिकों की समस्या समझते हुए पुलिस व्यवस्था में आवश्यक नीतिगत सुधार करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है

कार्यक्रम में निम्न विषय पर विशेष रूप से दिया गया ध्यान 

1. गुमशुदा बच्चों एवं महिलाओं के सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए Victim compensation scheme के बारे में जागरूक किया गया
2. नये अपराधिक कानून के अन्तर्गत Zero FIR एवं ऑन लाईन एफ०आई०आर० करने के प्रणाली, Dial -112 एव Dial-1930 (साईबर फॉड) के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया
3. कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए एस०सी०/एस०टी० अत्याचार निवारक अधिनियम के तहत दर्ज घटनाओं को अविलंब जाँच कर अग्र्रतर कार्रवाई की जा रही है
4. क्षेत्र में होने वाले सम्पति मूलक अपराध एवं अपराधियों की सूचनाएँ, साईबर अपराध तथा अवैध रूप से नागरिकों से ठगी करने वाली चिटफंड कम्पनियों की जानकारी प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है
5. ऐसे क्षेत्र जहाँ मानव तस्करी की घटना एवं डायन प्रताड़ना को लेकर अपराध होते है, वहाँ पर विशेष रूप से अपराध की भुक्तभोगियों का सूचना प्राप्त किया गया एवं संलिप्त अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है
6. अफीम की खेती तथा ब्राउन शुगर इत्यादि की खरीद-बिक्री की जानकारी प्राप्त करते हुए इसकी रोकथाम के लिए नागरिकों को प्रेरित किया गया
7. स्कूल/कॉलेज के बच्चों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने की जानकारी प्राप्त की एवं उसके  रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं

कार्यक्रम से प्राप्त  की  गई जिलावार आवेदक का विविरण 

1. खुँटी                 47
2. सिमडेगा     -     39    
3. लोहरदगा          43
4. गुमला               87
5. रामगढ़             106
6. हजारीबाग         174
7. चतरा                 64
8. कोडरमा            110
9. गिरिडीह             98
10. बोकारो            187
11. धनबाद             313
12. लातेहार            205
13. पलामू              114    
14. गढ़वा               179    
15. दुमका              70    
16. जामताड़ा          97    
17. पाकुड़              39
18. साहेबगंज          214
19. देवघर              17
20. गोड्डा                 95
21. चाईबासा           31
22. जमशेदपुर         54
23. सरायकेला         61 

कुल केन्द्र :-76
कुल आवेदक :-2444