रांची: झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य में भुखमरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि पिछले पांच वर्षों में किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई है। दरअसल, माले विधायक विनोद सिंह ने बजट सत्र के दौरान सरकार से सवाल किया था कि क्या यह बात सही है कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में एक दर्जन से ज्यादा मौत भूख एवं कुपोषण से हुई है, जिन्हें राशन सुचारू रूप से नहीं मिल पाता था?
विभाग ने अपने जवाब में कहा कि झारखंड में अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। इसके तहत 2,64,43,330 लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 2,63,39,264 लोगों को इस योजना से जोड़ा गया, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 99.60 प्रतिशत है। साथ ही इस अधिनियम के तहत पात्र एवं अपात्र लाभुकों को जोड़ने एवं छांटने का निर्देश सभी जिलों को एक निश्चित अन्तराल पर दिया जाता है।इसके अलावा लाभुकों तक योजना की आपूर्ति न होने की स्थिति में अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का भी प्रावधान है। इसके निमित्त सभी जिलों को दो-दो लाख रुपये एकमुश्त राशि खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के लिए उपलब्ध कराया गया है।
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