दिल्ली शराब नीति घोटाला: सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

कोई पद पर न होने के बावजूद,सरकार के सभी फैसले केजरिवल के निर्देश पर लिए जाते है: सीबीआई

दिल्ली शराब नीति घोटाला: सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
(संपादित इमेज)

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की भी गुहार लगाई है।

नई दिल्ली:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। आज यह तय हो जाएगा कि केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

हाल ही में शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिकाएं मंजूर की।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की भी गुहार लगाई है। दूसरी ओर, सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि आप सुप्रीमो केवल मामले को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विभिन्न अदालतों द्वारा बार-बार पारित किए गए आदेश उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि करते हैं और जिसका संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, "सीएम केजरीवाल दिल्ली सरकार में कोई मंत्री पद नहीं रखते हैं, लेकिन सरकार और पार्टी के सभी फैसले उनकी सहमति और निर्देश पर लिए जाते हैं।" उन्होंने कहा कि इनमें न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश (जहां आम आदमी पार्टी की उपस्थिति है )में लिए गए निर्णय भी शामिल हैं।

यह भी पढ़ें आर अश्विन ने रिटायरमेंट का किया ऐलान, नहीं नजर आयेंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 

सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा, "समय के साथ यह बात सामने आई कि नई आबकारी नीति के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण निर्णय याचिकाकर्ता (केजरीवाल) के इशारे पर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की मिलीभगत से लिए गए थे। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होने लगा कि नई आबकारी नीति के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।"

यह भी पढ़ें JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्रों पर पुलिस की बर्बरता निंदनीय: धर्मेंद्र तिवारी

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए।

यह भी पढ़ें उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने विल्सन एएसए, नॉर्वे के लिए अपना पहला निर्यात ऑर्डर भेजा

इस बीच, मंगलवार को यहां की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीएम केजरीवाल के लिए 11 सितंबर को प्रोडक्शन वारंट जारी किया, साथ ही उनकी हिरासत भी उसी तारीख तक बढ़ा दी।

Edited By: Sujit Sinha

Latest News

koderma News: बाबा साहेब का अपमान, नहीं सहेगा हिन्दुस्तान  koderma News: बाबा साहेब का अपमान, नहीं सहेगा हिन्दुस्तान 
Hazaribagh News: मंईयां सम्मान योजना की राज्यस्तरीय कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने की बैठक
कारोबारी प्रिंस राज श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला, कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ वीडियो
Koderma News: झुमरीतिलैया में हुई डकैती मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार
Ranchi News: लायंस क्लब ऑफ समर्पण ने पतरा गोंदा गांव में बांटे कंबल
Koderma News: सिविल कोर्ट में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
उषा मार्टिन माइनिंग घोटाला मामले में नंद किशोर पटोदिया ने किया सरेंडर, CBI कोर्ट ने दी बेल
Ranchi News: डीआईजी अनूप बिरथरे ने सिविल कोर्ट का किया औचक निरीक्षण
Ranchi News: सीआईटी में आयोजित हुआ विश्व ध्यान दिवस 
हुंडरू फॉल जाने के क्रम में स्कूल बस पलटी, 2 दर्जन बच्चे घायल
Giridih News: बगोदर, सरिया व बिरनी की जनता को मिलेगी बेहतर चिकित्सीय सुविधा, अनुमंडलीय अस्पताल बनकर तैयार
हथियार तस्करी का सरगना डेविड गिरफ्तार, हटिया से निर्दलीय लड़ा था विधानसभा चुनाव