सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की भी गुहार लगाई है।

सीबीआई ने अपने तर्क में कहा, "इस अदालत ने (पहले) राजनीति के अपराधीकरण के लिए कदम उठाने की बढ़ती मांग पर ध्यान दिया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से आवेदन को खारिज कर दिया। प्रासंगिक रूप से, इस फैसले को चुनौती देने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी। आवेदक ने इसे अंतिम रूप देने की अनुमति दी।