दिल्ली समाचार
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Read More... जंतर-मंतर पर रात को फिर हिंसा, दिल्ली पुलिस का दावा-प्रदर्शनकारी खुखरी लहराते दिखे
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By Susmita Rani
नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार रात प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर हिंसा भड़क गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच टॉलस्टॉय मार्ग और संसद मार्ग के पास झड़प हुई, जिसमें दो एसीपी, दो इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान घायल हो गए। जंतर-मंतर में प्रदर्शन स्थल के पास दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर पर हमला, आई-कार्ड और सोने की चेन छीनी
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By Susmita Rani
नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर नंद किशोर सिंह पर कथित रूप से हमला कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, ड्यूटी प्वाइंट की ओर जाते समय कुछ लोगों ने उन्हें घेरकर मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, संसद मार्च की एनआईए से जांच कराने की मांग, कल होगी सुनवाई
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By Susmita Rani
दिल्ली उच्च न्यायालय में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया, जिस पर अदालत ने 24 जुलाई को सुनवाई तय की है। दिल्ली शराब नीति घोटाला: सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
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By Sujit Sinha
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत की भी गुहार लगाई है। झारखंड: कोयला घोटाले मामले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा के निलंबन पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
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By Sujit Sinha
सीबीआई ने अपने तर्क में कहा, "इस अदालत ने (पहले) राजनीति के अपराधीकरण के लिए कदम उठाने की बढ़ती मांग पर ध्यान दिया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने स्पष्ट रूप से आवेदन को खारिज कर दिया। प्रासंगिक रूप से, इस फैसले को चुनौती देने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई थी। आवेदक ने इसे अंतिम रूप देने की अनुमति दी। 