कैबिनेट ने कृषि कानूनों को वापस लेने को दी मंजूरी, संसद के शीत सत्र में रहेगी प्राथमिकता

नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पिछले साल संसद में पारित कराए गए तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने को मंजूरी दे दी है। करीब एक साल से जारी किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह इन तीनों कानून को वापस लेने का ऐलान किया था।

Today, the Union Cabinet led by PM completed formalities to repeal the three Farm Laws. During the upcoming session of the Parliament, it will be our priority to take back these three laws: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/jNHuUrFeX8

— ANI (@ANI) November 24, 2021

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार जहां कृषि कानून को वापस लेने को तैयार हो गयी है, वहीं किसान अब भी आंदोलन पर डंटे हैं और उन्होंने सरकार के समक्ष कई प्रमुख मांगें रखी हैं। इसमें सबसे अहम है एमएसपी को लेकर कानून बनाने की मांग। किसान यह चाहते हैं कि एमएसपी को सरकार वैधानिक मान्यता दे और अभी सीमित मात्रा में जो एमएसपी पर खरीदारी होती है उसके बजाय निर्बाध रूप से खरीद हो।

वहीं, केंद्रीय कैबिनेट ने आज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।

It has been decided to extend the ‘PM Garib Kalyan Anna Yojana’ to provide free ration till March 2022: Union Minister Anurag Thakur on Cabinet decisions pic.twitter.com/9XO70IQXSz

— ANI (@ANI) November 24, 2021