नागरिकता संशोधन बिल से असम में उबाल, एक्टिव हुई सरकार, मोदी ने कही यह बात

नयी दिल्ली/गोवाहाटी : नागरिकता संशोधन बिल को नरेंद्र मोदी सरकार ने भले दोनों सदन से पारित करवा लिया, लेकिन इस बिल को लेकर असम में उबाल है. पहले से इस मुद्दे को लेकर चला रहा विरोध इस बिल के पारित होने से और तीखा हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा महसचिव राम माधव ने इसे लेकर बयान दिया है. राम माधव ने जहां कहा है कि असम के हालात पर निगाह रखी जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने असम वासियों से शांति की अपील करते हुए उन्हें उनकी भाषा, संस्कृति अक्षुण्ण बनाये रखने का भरोसा दिलाया है. असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने भी सभी पक्षों से शांति की अपील की है. असम मे पहले से सुरक्षा बल तैनात है और इसकी और अतिरिक्त कंपनियां मंगाई गयी हैं.

Prime Minister Narendra Modi tweets, “The Central Government and I are totally committed to constitutionally safeguard the political, linguistic, cultural and land rights of the Assamese people as per the spirit of Clause 6.” https://t.co/pI5fyJGzSd

— ANI (@ANI) December 12, 2019
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BJP General Secy Ram Mad
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Chief Minister of Assam Sarbananda Sonowal: I appeal to the people to maintain peace and not get misled. (file pic) #CitizenshipAmendmentBill pic.twitter.com/0hq3V4HYMJ

— ANI (@ANI) December 12, 2019

hav: Law & order situation in Assam will be effectively monitored & controlled by the state govt. I appeal to the people of Assam that they should not fall prey to the propaganda that is being done by some vested interests. #CitizenshipAmendmentBill https://t.co/afGW8TTvjY pic.twitter.com/gNiaFusqhE

— ANI (@ANI) December 12, 2019

दरअसल, असम में बंगाली बहुल बराक घाटी को छोड़ कर शेष हिस्से के मूलवासियों को यह आशंका है कि इस बिल के कानूनी शक्ल लेने के बाद बांग्लादेशी हिंदू यहां आकर बस जाएंगे और उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा, रीति-रिवाज पर इसका असर पड़ेगा. उन्हें यह भी आशंका है कि इस वजह से राज्य के संसाधनों का बंटवारा होगा. असम के लोगों की दलील है कि 1951 व 1971 में भी असम ने बाहर से आए शरणार्थियों का बोझ उठाया था और दूसरे किसी राज्य ने इतना बोझ शरणार्थियों का नहीं उठाया है. प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि उन्हें केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं है और इससे असम अकार्ड के प्रावधानों को ठेस पहुंचेगा.