नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने पर कई राज्यों का इनकार, केंद्र से ठनने के आसार

नयी दिल्ली/मुंबई : नागरिकता संशोधन विधेयक को मोदी सरकार ने भले ही लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित करवा लिया हो, लेकिन इसको लेकर अभी केंद्र की मुश्किलें खत्म नहीं हुईं हैं. पूर्वाेत्तर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब कई राज्य सरकारों ने यह संकेत दे दिया है कि वे वह कानून को अपने यहां लागू नहीं करने का फैसला ले सकते हैं. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश शामिल हैं. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं उद्धव सरकार के मंत्री बाला साहेब थोराट ने इस बात के संकेत दिए हैं.

Madhya Pradesh Chief Minister Kamal Nath: Whatever stand the Congress party has taken on Citizenship Amendment Act, we will follow that,do we want to be a part of a process that sows seeds of divisiveness? (file pic) pic.twitter.com/Ktr2pkftLc

— ANI (@ANI) December 13, 2019

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वहीं, केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस तरह के संशोधन सभी राज्यों पर लागू होते हैं, क्योंकि नागरिकता का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, संघ के दायरे में आता है.

Govt sources on five states which have said that they will not implement #CitizenshipAmendmentAct: Issue of citizenship comes under the union list by 7th schedule of the Constitution. Such amendment is applicable to all states. pic.twitter.com/yxMTVjHseI

— ANI (@ANI) December 13, 2019

मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इस मामले में जो स्टैंड होगा हम उसका पालन करेंगे. यही बात छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है. कमलनाथ ने कहा है कि हमलोग उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहते, जिसका बीज भेदभाव हो. उधर, बाला साहेब थोराट ने कहा है कि हम पार्टी नेतृत्व की नीति का पालन करेंगे. मालूम हो कि कांग्रेस ने इस बिल का भरपूर विरोध किया है.

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel: Our stand won’t be different from what is being taken by All India Congress Committee (AICC) on #CitizenshipAmendmentAct. Our stand is same as them. pic.twitter.com/eYNQOsZFma

— ANI (@ANI) December 13, 2019

मालूम हो कि गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यालय ने ऐलान किया था कि राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा. वहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी कहा था कि उन्हें यह स्वीकार नहीं है. विजयन ने इसे असंवैधानिक बताया था और केंद्र सरकार पर भारत को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश का आरोप लगाया था. वहीं, तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून दोनों लागू नहीं किया जाएगा.