रांची: झरिया पुनर्वास संबंधी मुद्दे के निराकरण पर सहमति

नीति आयोग के साथ झारखंड सरकार की बैठक

रांची: धुर्वा स्थित राज्य सचिवालय में बुधवार को नीति आयोग के साथ झारखंड सरकार की बैठक हुई। मैराथन विचार- विमर्श के बाद आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने मीडिया को बताया, कि मूल रुप से इसमें प्रदेश व केंद्र से जुड़े मुद्दों के समाधान पर फोकस किया गया। आयोग ने विकास को गति देने के लिहाज से अपनी उत्कृष्ट भूमिका पर भी सुझाव मांगा। झरिया पुनर्वास से संबंधित कार्यो में तेजी लाने पर मंथन करते हुये तय किया गया कि दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री व कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नीति आयोग बैठक कर झरिया पुनर्वास से संबंधित मसले का निराकरण कर लिया जाएगा।

नीति आयोग ने झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की सराहना की। इसके अलावे कम उम्र में विवाह, कुपोषण जैसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की। बैठक में राज्य सरकार की ओर से भारतमाला परियोजना में साहेबगंज से लेकर झारखंड के अन्य बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए जमशेदपुर- धनबाद- धामरा पोर्ट तक 790 किलोमीटर 4 लेन सड़क को जोड़ने में सहयोग की मांग नीति आयोग के समक्ष की गई। कैंपा फंड में झारखंड के दामोदर नदी व स्वर्ण रेखा नदी को भी जोड़ने की मांग भी राज्य सरकार द्वारा की गई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। इसके अलावे 10 लाख महिलाओं का कौशल विकास किया जा रहा है, जो बेहतर प्रयास है। बैठक को संतोषजनक बताते हुए डॉ कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार के साथ आपसी समन्वय बनाकर यह बैठक साल में दो बार आयोजित की जाएगी।

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सवा तीन करोड़ लोगों के लिए फिक्रमंद है सरकार

बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार व नीति आयोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं व भविष्य में भी यह साझेदारी ऐसे ही बनी रहे। सीएम ने कहा कि आयोग हमारी अपेक्षाओं को समझते हुुये हमारी कमियों में सुधार के लिए सहयोग कर रहा है व इसी का परिणाम है, कि ही क्षेत्र में झारखंड की रैंकिंग में ना केवल सुधार हो रहा है, बल्कि कई क्षेत्रों में झारखंड अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री ने राज्य में पोषण कार्यक्रम में और मुस्तैदी से काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि पोषण सखी की नियुक्ति इसी के लिए की गयी है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और आधारभूत संरचना मिले, इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य को प्रथम पंक्ति में पहुंचाने का है।

सफल रही बैठक: मुख्य सचिव

राज्य के मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने कहा कि नीति आयोग के साथ बैठक काफी अच्छी रही। समय- समय पर नीति आयोग का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन राज्य सरकार को मिलता रहता है। डॉ तिवारी ने कहा कि नीति आयोग ने झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों की जमकर सराहना की है। झारखंड में शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है। कहा कि साहिबगंज से लेकर राज्य के अन्य बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए धनबाद- जमशेदपुर- धामरा पोर्ट को भारतमाला परियोजना में जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है।

बैठक के अन्य मुद्दों में बोकारो में टूल सेंटर स्थापित करने पर चर्चा हुई। कैंपा फंड में दामोदर व स्वर्णरेखा की सफाई पर भी फोकस के लिए अनुरोध किया गया। साथ ही, आने वाले समय में झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस पूरा फोकस रहे इस कार्ययोजना पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों के विलय से शिक्षा के गुणवत्ता पर थर्ड पार्टी मूल्यांकन का कार्य आईआईएम रांची कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल संचयन को लेकर डोभा बेहतरीन प्रयोग रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, नीति आयोग के अपर सचिव आर पी गुप्ता, सलाहकार नीरज कुमार, सलाहकार आलोक कुमार, संयुक्त सचिव हरेंद्र कुमार, राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, सीसीएल के चेयरमैन गोपाल सिंह सहित राज्य सरकार के कई आला अधिकारी उपस्थित थे।