इंडस्ट्रियल एरिया से दुकानें हटाएं: मुख्य सचिव

सचिवों को सभी कानूनी स्वीकृतियों के लिए चेक लिस्ट बनाने का निर्देश

रांची: इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की शिकायत पर मुख्य सचिव डाॅ डीके तिवारी ने इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ ही हटाने का निर्देश उद्योग सचिव को दिया है। इसके अलावे इन क्षेत्रों में अस्पताल व होटलों के लिए कारखानों से हटकर स्थान तय करने का निर्देश भी दिया। एसोसिएशन ने मुख्य सचिव के सामने मांग रखी, कि बिजली व्यवस्था सही नहीं है, लिहाजा इसे निजी हाथों में दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इस मसले पर सरकार गंभीर है व जल्द ही इस बाबत कोई फैसला लिया जाएगा।

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झारखंड के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के सचिवों को भी कई निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लगातार रिफार्म किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से सीएस ने कहा कि सरकार राज्य में इज ऑफ डूइंग विजनेस के तहत लगातार रिफार्म कर रही है। उद्योग लगाने से लेकर चलाने तक की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम बहाल किया गया है। वे इसका लाभ लें व अपना फीडबैक भी दें। अगर कमियां संज्ञान में लाई जाती हैं, तो उसके त्वरित निदान का चैनल भी विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सकारात्मक रूख के साथ सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास में योगदान दें।

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मुख्य सचिव ने प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि वो खुद बाजार मूल्य पर 10 एकड़ या उससे अधिक जमीन खरीद कर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं, सरकार उसके लिए अनुदान देगी। कहा कि पार्क में सभी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाएगी। डाॅ तिवारी ने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले, इसमें सरकार सहयोग भी करेगी व ट्रेनिंग का पैसा भी देगी। वहीं, प्रदूषण प्रमाणपत्र लेने में आ रही दिक्कतों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारियों को त्वरित समाधान का निर्देश दिया। बैठक में तमाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशनों के साथ उद्योग सचिव के रवि कुमार, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, ऊर्जा सचिव वंदना डाडेल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो, आइटी सचिव विनय कुमार चौबे और बिजली वितरण निगम के निदेशक राहुल पुरवार शामिल थे।