100 रुपए में संपत्ति बंटवारा दस्तावेज की रजिस्ट्री

-कैबिनेट में 25 प्रस्ताव पास

स्टेट ब्यूरो: राज्य मंत्रिपरिषद्  की बैठक में मंगलवार को 25 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तय किया है कि संपत्ति बंटवारे दस्तावेज पर अब 100 रुपए का निबंधन शुल्क लगेगा। इस बाबत अब 50 रुपए स्टांप ड्यूटी व 50 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी। पूर्व में रजिस्ट्री का सात प्रतिशत स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री फी अलग से देनी पड़ती थी। मीडिया को जानकारी देते हुये कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी स्कूलों के मर्जर के मूल्यांकन को लेकर आईआईएम रांची को थर्ड पार्टी के रूप में मनोनयन के आधार पर चुना गया है। 6 महीने के अंदर आईआईएम की टीम सरकार के इस निर्णय का मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट देगी व इस बाबत 43.65 लाख रुपये का खर्च आएगा।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि 51 ज्यूडिशियल अधिकारियों को वरीय न्यायिक सेवा में कैबिनेट ने प्रोन्नति दी है। इस आधार पर अब अब सबजज, डिस्ट्रिक्ट जज के पद में प्रमोट हो सकेंगे। कहा कि इसके अलावा एक पशु चिकित्सा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र राय और तत्कालीन जमुआ में पदस्थापित मेडिकल ऑफिसर अशोक कुमार किस को सेवा से बर्खास्त किया गया है। बताया कि इसके अलावा उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव के आधार पर अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सेवा अन्तर्लिकरण और वेतन निर्धारण पर 27.69 करोड रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा टाटा के द्वारा कैंसर केयर यूनिट की स्थापना के लिए रिनपास में एक रुपए के टोकन मनी पर 23.50 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने पर भी सहमति दी। ईकोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सीनियर प्रोग्रामर के पदों के एक्सटेंशन पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। इसी प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम ऑफिसर के 23 पदों एक्सटेंशन को भी हरी झंडी दी गई है। रुंगटा माइन्स को 30 साल के लिए सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में 20.82 एकड़ जमीन 2.6 करोड़ की कीमत पर लीज के रूप में दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि हजारीबाग के चौपारण में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड 4.96 लाख रुपए की एवज में 69 डिसमिल जमीन ट्रांसफर के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।[URIS id=8357]

अजय सिंह ने बताया कि नगर विकास विभाग के झारखंड भवन संशोधन उपविधि 2019 के प्रस्ताव में संशोधन किया गया है। इसमें नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत नए भवनों में लिफ्ट की संख्या कम करने पर सहमति दी है। कैबिनेट ने आज दान के रूप में सरकार को दी जाने वाली जमीन पर भी रजिस्ट्री फी को मुक्त कर दिया है। कहा कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के भत्ते व वेतन में भी संशोधन पर कैबिनेट में सहमति बनी है। संशोधन के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त को लगभग ढाई लाख रुपए बतौर तनख्वाह व अन्य भत्ते अलग से मिलेंगे। बताया कि केंद्र और राज्य सरकार में सिविल सर्विस के पदों पर सीधी नियुक्ति व शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए कमजोर वर्ग की आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र बनाने के संकल्प पर घटनोत्तर स्वीकृति दी है। कैबिनेट द्वारा झारखंड फिल्म विकास निगम लिमिटेड के एमओयू व एओए स्वीकृति किये गये हैं। राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के सक्सेसर कंपनी के रूप में जेएसईबी के लिए 3.50 करोड़ रुपये ग्रांट देने पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अमित कुमार, रसोईया, जैप-10 व वकील मार्डी, जलवाहक, आईआरबी.-05, गुमला कैंप, धुर्वा की सेवा मुख्यमंत्री सचिवालय में आदेशपाल के पद पर समायोजित करने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावे अग्निशमन सेवा के राजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति-प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।