झारखंड सरकार के पास जरूरत के 37% ही कर्मचारी, नियोजनालय में डेढ साल में पांच लाख रजिस्ट्रेशन

रांची : झारखंड सरकार के पास उसके जरूरत से काफी कम सरकारी कर्मचारी हैं, जिससे सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ता है। बोकारो के विधायक बिरंची नारायण द्वारा सोमवार, 20 दिसंबर 2021 को विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक राज्य के विभिन्न नियोजनालयों में कुल पांच लाख 60 हजार 722 आवेदकों ने निबंधन कराया, जबकि वर्ष 2019 में निबंधित आवेदकों की संख्या 85, 122 थी।

विधायक बिरंची नारायण ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्या यह बात सही है कि झारखंड के पांच पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी झारखंड में ही है और झारखंड में बेरोजगारी दर देश में चौथे स्थान पर है और राज्य सरकार के कार्यालयों में 5, 25, 115 पद सृजित है, जिस पर 1, 95, 255 कर्मचारी कार्यरत हैं और 3, 29, 680 पद अब भी रिक्त हैं अर्थात 62.81 प्रतिशत पद खाली हैं, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार हेतु दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है। विधायक बिरंची नारायण के इस सवाल के जवाब में सरकार ने आंशिक स्वीकारात्मक जवाब दिया, इसके अतिरिक्त कोई ब्यौरा नहीं दिया। यानी सरकार इस सवाल के तथ्यों से सहमत है।

विधायक बिरंची नारायण ने सरकार से एक और सवाल पूछा कि क्या यह बात सही है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और नौकरी न दे सकते की स्थिति में सरकार बेरोजगारी भत्ता देने को संकल्पित है, पर युवाओं को अबतक बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं हो सका है। इस सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।