हेमंत सरकार में कोरोना संकट को लेकर इच्छाशक्ति की कमी : रघुवर दास

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनायीं

जमशेदपुर : मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एग्रिको स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की प्रथम वर्ष की उपलब्धि बतायी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले एक वर्ष में ऐतिहासिक निर्णय लिए. उन्होंने मोदी सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि एवं उद्योगों के 2020 में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशेष पैकेज की घोषणा करके आत्म निर्भर, भारत के अभ्युदय भारत का सूरज उगाया है.

यह पैकेज देश की कुल जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत देश की 80 करोड़ जनता को मोदी सरकार ने फूड सिक्योरिटी योजना से पांच माह का मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है. महिला जनधन खाताधारकों को खाता में पांच सौ रुपये के हिसाब से प्रत्येक को पंद्रह सौ रुपये, किसानों के खाते में दो हजार की राशि, सम्मान निधि अग्रिम किस्त के रूप में ट्रांसफर की जा चुकी है. इसी प्रकार देश के आठ करोड़ घरों में तीन गैस सिलिंडर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है. दिव्यांगों और बुजुर्गों के खाता में एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी है. इसके अतिरिक्त लगभग 50 हजार रेहड़ी-पटरी वाले लोगों को दस-दस हजार की आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की जा रही है.

कोरोना संकट के दौर में पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा देते हुए देश की आत्मा को जगाया है. साथ ही लोकल के लिए वोकल कह कर स्थानीय उपक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है. मोदी सरकार ग्राम्य आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र तथा लघु कुटीर उद्योगों को अवसर के रूप में तलाशने की जरूरत महसूस करती हैं. दूसरी ओर मोदी सरकार ने एमएसएमई के सात सौ से अधिक ईकाइयों को साढे तीन लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है.

केंद्र सरकार किसानों और श्रमिकों के सामाजिक उत्थान के लिए जिन योजनाओं को सर्वाधिक महत्व दे रही है. उनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यावसायिक मनधन योजना, जलशक्ति मंत्रालय और हर घर जल योजना, एक देश एक राशन कार्ड एवं मनरेगा आदि शामिल है.

सरकार में इच्छाशक्ति की कमी

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए सरकार में इच्छाशक्ति की कमी बतायी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री समेत विधायक बेबस और लाचार दिख रहे हैं. प्रवासी मजदूरों व छात्रों के अपने प्रदेश वापसी में भी सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय दिया. मुख्यमंत्री सबको रोजगार देने की बात कहते हैं, परंतु वापस आये मजदूर भाइयों के लिए रोजगार की कोई रूपरेखा तैयार नहीं है. केवल बयानों से दिग्भ्रमित करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है. सिर्फ मनरेगा के भरोसे बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती. केंद्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल झारखंड प्रदेश के लिए हो, इसके लिए सरकार को पहल करने की आवश्यकता है. रोजगार की दृष्टि से टेक्सटाइल उद्योग, फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आधिक संभावना है.