हजारीबाग: लोकप्रिय विधायक प्रदीप प्रसाद ने आज झारखंड विधानसभा में विकास निर्माण कार्यों से जुड़े विभागीय टेंडरों में बरती जा रही अनियमितताओं का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के टेंडर 10% से अधिक “Below” दर पर आवंटित किए जा रहे हैं, जो निर्धारित मानकों एवं PWD कोड के अनुरूप नहीं हैं।
विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि इस प्रकार की प्रक्रिया से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर स्पष्ट नीति एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूरे हो सकें। उन्होंने यह सदन से आग्रह किया कि विभागीय टेंडर प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए जाएं तथा अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या सरकार भविष्य में 10% से अधिक “Below” पर टेंडर आवंटन पर रोक लगाने या पुनर्विचार करने की योजना बना रही है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि जनता के पैसे से होने वाले विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस विषय पर जवाबदेही तय करना अत्यंत आवश्यक है।
