Dhanbad News: नगर निगम के बजट पर विधानसभा में घमासान, राज सिन्हा ने सरकार को घेरा

585.74 करोड़ के बजट के बावजूद अधूरी योजनाओं पर उठाए सवाल, जवाबदेही तय करने की मांग

Dhanbad News: नगर निगम के बजट पर विधानसभा में घमासान, राज सिन्हा ने सरकार को घेरा
(राज सिन्हा)

झारखंड विधानसभा में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने धनबाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 585.74 करोड़ रुपये के बजट का जिक्र करते हुए कहा कि भारी आवंटन के बावजूद शहर में बुनियादी सुविधाएं और सौंदर्यीकरण की योजनाएं पिछले 6 वर्षों से अधर में लटकी हैं। विधायक ने गोल्फ ग्राउंड, राजेंद्र सरोवर और बस स्टैंड फूड प्लाजा जैसे लंबित कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

धनबादः झारखंड विधानसभा में मंगलवार को धनबाद नगर निगम के कार्यों और बजट को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने जनहित के मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का बजट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की स्थिति बेहद खराब है। विधायक ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम का बजट 585.74 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। इसके बावजूद शहर में साफ-सफाई, जलापूर्ति, सड़क और नाली निर्माण जैसे बुनियादी कार्य अधूरे पड़े हैं। उन्होंने इसे सरकार की लापरवाही और प्रशासनिक विफलता करार दिया।

सिन्हा ने निगम क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से स्वीकृत कई योजनाओं—निगम कार्यालय भवन, सांस्कृतिक भवन, बस स्टैंड फूड प्लाजा, गोल्फ ग्राउंड और राजेंद्र सरोवर पार्क के सौंदर्यीकरण—की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं 3 से 6 वर्षों से अधर में लटकी हुई हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि भारी-भरकम बजट खर्च होने के बावजूद धरातल पर सुधार क्यों नहीं दिख रहा है। साथ ही लंबित योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा कर उन्हें जल्द पूरा कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

विधायक ने यह भी पूछा कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और शेष कार्य कब तक पूरे होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

Edited By: Anjali Sinha

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