Giridih News: अंडा-मशरूम प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज, जेएलकेएम ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

Giridih News: अंडा-मशरूम प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज, जेएलकेएम ने डीसी को सौंपा ज्ञापन
फोटो साभार: गूगल

ज्ञापन पर लगभग 500 ग्रामीणों के हस्ताक्षर दर्ज हैं, जो इस आंदोलन को जनसमर्थन का प्रमाण बनाता है। अब देखना है कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या ठोस कदम उठाता है।

गिरिडीह: खंडोली डैम के कथित रूप से अधिगृहित जमीन पर अवैध रूप से संचालित अंडा व मशरूम प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को झारखंड लोक चेतना मंच (जेएलकेएम) के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों की ओर से उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्लांट के संचालन से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरे और भूमि अतिक्रमण से जुड़ी कई गंभीर शिकायतें दर्ज की गई हैं।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्लांट से निकलने वाला रासायनिक युक्त अपशिष्ट सीधे खंडोली डैम में बहाया जा रहा है, जिससे जल स्रोत प्रदूषित हो रहा है। इसके साथ ही प्लांट के कचरे को आसपास की खाली पड़ी जमीनों पर फेंकने से इलाके में गंभीर दुर्गंध फैल गई है, जिससे ग्रामीणों के बीमार पड़ने का खतरा मंडरा रहा है।

नागेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भी प्रशासन से शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों द्वारा जब कचरा फेंके जाने पर आपत्ति जताई गई, तो कुछ दबंगों ने उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास किया।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अंडा व मशरूम फैक्ट्री का संचालन खंडोली डैम के लिए अधिगृहित किसानों की भूमि पर किया जा रहा है, जिसे अवैध रूप से कब्जा कर, अंचल विभाग की मिलीभगत से एलपीसी और लगान रसीद भी निर्गत करा ली गई है।

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मांगे और सुझाव

मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
डैम के पानी की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच कराई जाए।
अधिगृहित भूमि का सीमांकन एवं पिलरिंग कर स्पष्ट सीमारेखा तय की जाए।

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इस ज्ञापन की प्रतिलिपि उपायुक्त के अलावा बेंगाबाद अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, जिला पर्यावरण विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, दामोदर घाटी निगम, भू-अर्जन कार्यालय, तथा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई है।

ज्ञापन पर लगभग 500 ग्रामीणों के हस्ताक्षर दर्ज हैं, जो इस आंदोलन को जनसमर्थन का प्रमाण बनाता है। अब देखना है कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या ठोस कदम उठाता है।

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Edited By: Hritik Sinha
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