झारखंड के बहुचर्चित 750 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को पत्र लिखकर ACB की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि जांच एजेंसी ने समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर जानबूझकर आरोपियों को डिफॉल्ट बेल दिलाने का रास्ता साफ किया।

झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में न्याय की आवाज उठायी गई।