रांची: समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में जिला के वरीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने विभागीय कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, विधि-व्यवस्था, आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी, जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और समाहरणालय परिसर के प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
विधि व्यवस्था एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पर जोर
बेहतर सुरक्षा व्यवस्था एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश
समाहरणालय में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने के निर्देश दिये। समाहरणालय के आसपास अतिक्रमण हटाने की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभाग को पूरे क्षेत्र को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया।
प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को डीबीटी के माध्यम से मुआवजा भुगतान
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों एवं आश्रितों को मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाये। उन्होंने अपर समाहर्त्ता को स्पष्ट किया कि अंचल स्तर पर भुगतान की जगह यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होनी चाहिए।
ऑल हैंड्स मीटिंग निर्देशों की समीक्षा
बैठक में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा ऑल हैंड्स मीटिंग के बाद दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि समाहरणालय से रिटायर होने वाले कर्मियों को उसी दिन सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की समीक्षा
बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा राज्य सरकार की महत्वकांक्षी झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की भी समीक्षा की गई। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि रक्षा बंधन पर योजना अंतर्गत जुलाई माह की सम्मान राशि सभी लाभुकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उपायुक्त ने “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान से स्वावलंबन” योजना की भी समीक्षा करते हुए जेएसएलपीएस को ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को इससे जोड़ने के निर्देश दिये।
भूमि विवाद मामलों के निष्पादन में सावधानी बरतने के निर्देश
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये, ताकि निष्पादन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। साथ ही उन्होंने समाहरणालय परिसर की साफ-सफाई, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मियों के पहचान पत्र, डीएमएफटी से होने वाले कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
