अगले चार महीने कोई छुट्टी नहीं, किसान व गांव पर फोकस: रघुवर

– राज्यभर के उपायुक्तों के संग बैठक

– जिलों में किसानों की डाटा इंट्री कार्य जून तक पूरा करें

स्टेट ब्यूरो: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ केंद्र व राज्य की योजनाओं की कार्य प्रगति को लेकर समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों के सचिव व झारखंड के सभी प्रमंडल के आयुक्त भी शामिल रहे। इस मैराथन बैठक को झारखंड में कुछ महीनों बाद होनेवाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें सीएम ने दो टूक कह दिया है, कि आनेवाले चार महीने में कोई भी छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी, टीम झारखंड कमर कसकर केवल व केवल विकास कार्य करेगी, जिसके केंद्र बिंदु में होंगे गांव व किसान।

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राज्यभर के 51 लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत सीधे खाते में राशि पहुंचाने के लिये स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इस बाबत सभी उपायुक्तों को अभियान चलाकर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करने को कहा गया है। पीएम किसान योजना के लाभुकों को दूसरा किश्त दिया जाना है। इस दृष्टि से अधिकाधिक किसानों को पोर्टल से जोड़ कर इस योजना का लाभ देना सुनिश्चित करने का निर्देश भी सीएम ने दिया। सीएम ने उपायुक्तों को 31 मई को अपने जिले के सभी मुखिया व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने को कहा है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार बंटवारा जैसे कार्य के म्यूटेशन कार्य को अभियान चलाकर पूरा करने को कहा गया है। प्रत्येक पंचायत के गांव के अंदरूनी पथ पर स्ट्रीट लाईट, गांव में पेयजल, ब्लाॅक के पथ और सोलर सिस्टम से पाइपलाईन से पेयजल के आपूर्ति को हर हाल में चार महीने में प्राथमिकता से करने का निर्देश सीएम ने दिया है। मुख्यमंत्री ने 30 जून तक सभी लेफ्ट आउट शौचालय का निर्माण पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है व कहा कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण किसी भी महिला को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े। पूरे राज्य में जो भी घर छूट गए हैं या संयुक्त परिवार से अलग होकर नए आवास में रह रहे हैं, उन सबको शौचालय की सुविधा हर हाल में मिले। पूरे राज्य में कोई भी ऐसा घर न हो जहां शौचालय न हो। यदि किसी को शौचालय की जरूरत है, तो सीधे उपायुक्त को आवेदन दें। डीसी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी हो या ग्रामीण उसके लक्ष्य को अगले चार माह में पूरा करें। उन्होंने कहा कि डीसी लगातार मोनिटरिंग व पूरी पारदर्शिता से आवास का आवंटन व निर्माण किये जाने के मामले को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से में कोई भी कुष्ठ रोगी हो उसको जरूर आवास बनाकर दिया जाए। समाज के सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 29 लाख परिवारों में उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन तथा चुल्हा दिया गया है। अगले चार माह में 14 लाख परिवारों में योजना का लाभ दिया जाना है। किसी भी परिवार में वैसी महिला जिसका राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो तो उस महिला परिवार को उज्जवला का लाभ मिलना ही है। कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य को अभियान चलाकर पूरा करें। हर जिले के अच्छे अस्पतालों को इससे जोड़ें। झारखण्ड के 57 लाख परिवार को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। झारखंड के 1,50,493 मरीजों को अब तक आयुष्मान भारत का लाभ मिला है व 118 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। कहा कि कोई भी गरीब बेईलाज व बेदवा न रहे। सीएम ने कहा कि डीसी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह माझी परगनैत, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार आदि को मिलने वाले मानदेय की राशि उनके खाते में चली जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन आदि का पैसा भी लाभुक को जाए। इसे एसएमएस से इंटीग्रेट करें ताकि उन्हें उसी समय जानकारी हो सके। कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंची है, हर विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केंद्र में बिजली जून के अंत तक अवश्य पहुंच जाए। जिन जिलों में काम कहीं पीछे रह गया है। वहां विशेष मोनिटरिंग करें। बैठक में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव इंदूशेखर चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, सभी विभाग के प्रधान सचिव, सभी विभाग के सचिव, सभी जिलों के उपायुक्त व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे।

जो पिछड़ेगा, वहां के डीसी के एसीआर में जुड़ेगा: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डाॅ डीके तिवारी ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा, कि चार माह तक अधिकारियों को केवल विकास कार्य पर फोकस करना है। यदि कोई जिला पिछड़ेगा तो वहां के उपायुक्तों के एसीआर में इसकी प्रविष्टि होगी। सीएस ने कहा कि कहा कि केंद्र व राज्य की तमाम योजनाओं को हर हाल में समय पर पूरा किया जाय। बिजली संबंधी शिकायतों पर रेस्पांस टाइम की मोनिटरिंग खुद उपायुक्त को करने का निर्देश सीएम ने दिया, ताकि पता चल सके कि आम आदमी की विद्युत सम्बंधी शिकायतों का निराकरण कितने समय में हो रहा है।

सभी डीसी प्रेस कांफ्रेस करें: वर्णवाल

सीएम के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी वैन का 12 घंटे उपयोग करें। सभी डीसी प्रत्येक माह निर्धारित शिड्यूल पर मासिक प्रेस सम्मेलन करें। टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे जनता से संवाद करें।