Bokaro News: वेदांता ईएसएल कंपनी के मनमाने रवैये को लेकर विधायक ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

मजदूरों के वेतन, पुनर्बहाली और समान वेतन प्रमुख मुद्दे

Bokaro News: वेदांता ईएसएल कंपनी के मनमाने रवैये को लेकर विधायक ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
वेदांता के खिलाफ विधायक ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

बोकारो में वेदांता ईएसएल कंपनी के खिलाफ स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चंदनकियारी के विधायक उमाकांत रजक ने कंपनी की मनमानी, रैयतों के शोषण, ठेका मजदूरी और प्रदूषण के आरोपों को लेकर उपायुक्त को 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा।

बोकारो : वेदांता ईएसएल कंपनी की मनमानी चरम सीमा पार कर रही है। कंपनी स्थानीय रैयतों के साथ शोषण और दोहन कर रही है। रैयतों की जमीन लेने के बावजूद भी स्थायी नियोजन नहीं देकर उन्हें ठेका मजदूर के रूप में काम करने को विवश किया जा रहा है। साथ ही, कंपनी के प्रदूषण से ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं।

इसी को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कंपनी के विरुद्ध जनप्रतिनिधि आवाज बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर वेदांता ईएसएल कंपनी के मनमाने रवैये के खिलाफ आगामी 27 अप्रैल को चक्का जाम करने का फैसला लिया है।

इसी क्रम में चंदनकियारी के विधायक उमाकांत रजक ने मंगलवार को वेदांता इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड के मनमाने रवैये के विरोध में उपायुक्त अजय नाथ झा को 13 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

विधायक ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन लगातार मनमानी कर रहा है और रैयतों, मजदूरों एवं स्थानीय लोगों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लांट स्थापना के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी पुश्तैनी जमीन इस उम्मीद में दी थी कि उन्हें रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन उत्पादन शुरू होने के बाद से अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।

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मजदूरों के साथ भेदभाव, ठेका प्रथा, वेतन विसंगतियां और स्थानीय लोगों की उपेक्षा जैसे मुद्दे लगातार बने हुए हैं। ज्ञापन में ग्रीवांस सेल में लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन, ठेका मजदूरों की पुनर्बहाली, समान काम के लिए समान वेतन, स्थानीय वेंडरों को प्राथमिकता, वेतन संशोधन, आकस्मिक मृत्यु पर 25 लाख रुपये मुआवजा एवं आश्रित को नौकरी, 100 प्रतिशत स्थानीय नियोजन तथा समयबद्ध प्रोन्नति जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।

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इसके अलावा, CSR के तहत डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान, अस्पताल, स्टेडियम, पार्क, महिला प्रशिक्षण केंद्र तथा किसानों के लिए आधुनिक कृषि प्रशिक्षण एवं उपकरण वितरण की मांग भी की गई है।

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इस पर उपायुक्त अजय नाथ झा ने मामले में सकारात्मक पहल की बात कही। उन्होंने मौके पर ही पुलिस अधीक्षक, एसडीओ चास एवं डीडीएमओ को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया।

Edited By: Mohit Sinha
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