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न्यायसंगत एनर्जी ट्रांज़िशन बने जन सरोकार का मुद्दा : विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को न्यायसंगत एनर्जी ट्रांज़िशन को जन सरोकार का मुद्दा भी बनाना चाहिये। इस ट्रांज़िशन के लिये क्लाइमेट फाइनेंसिंग को भी कई गुना बढ़ाना... 
दिल्ली सरकार बना रही है अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0, हित धारकों से जारी है संवाद
वर्ष 2022 में 10.5% की सालाना औसत से बढ़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन प्रकोष्ठ ने राज्य की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 का मसविदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस... 
झारखंड का अधिकांश कोयला कारोबार कार्यबल चाहता है क्षमता संवर्धन : अध्ययन
जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की तरफ बढ़ते रुझान और नेटजीरो लक्ष्यों के प्रति भारत की संकल्पबद्धता के बीच एक ताजा अध्ययन में झारखंड में कोयला कारोबार से जुड़े कामगारों को लेकर एक विस्तृत अध्ययन किया गया है। हर... 
वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव : नगर निगम के ज़मीनी कर्मियों में जागरूकता की कमी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां के निवासी साल भर ज़हरीले और बेहद महीन पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) और अन्य प्रदूषकों के असुरक्षित स्तरों के संपर्क में रहते हैं। और, इस संकट के संभावित... 
वेबिनार : क्लाइमेट जस्टिस बने प्रायोरिटी टॉप, वरना COP जैसे मंच हैं फ्लॉप
मिस्र के शर्म-अल-शेख में आगामी नवंबर में आयोजित होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी27) से पहले विशेषज्ञों ने क्लाइमेट जस्टिस पर खास जोर देते हुए कहा है कि अगर इस पहलू पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है... 
नीतिगत प्रयासों में तेजी 2030 के ई-मोबिलिटी लक्ष्य के लिए जरूरी : विशेषज्ञ
चार्जिंग ढांचे को तेजी से विस्तार देना, वित्तीय समाधान पेश करना, अधिदेश (मैन्डेट) पेश करना और संबंधित राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के अनुरूप सरकारी नीतियां बनाना ई-मोबिलिटी में तेजी लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भारत में वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को... 
बेहतर अनुकूलन क्षमता मॉनसून की अनिश्चितता के प्रभाव से निपटने के लिए जरूरी : विशेषज्ञ
नई दिल्ली, 24 जून : भारत की अर्थव्यवस्था पर मानसून का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था अब भी काफी हद तक मॉनसून की गतिविधियों पर निर्भर करती है। भारत का 40% से ज्यादा बुआई क्षेत्र सिंचाई के... 
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई देशों का बने फोरम : दक्षिण एशियाई देशों के सांसद
वायु प्रदूषण खासकर दक्षिण एशियाई देशों के लिए बहुत विकट समस्या बन गया है। इस विपत्ति की सबसे ज्यादा तपिश दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को सहन करनी पड़ रही है। वायु प्रदूषण संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र... 
खराब प्रबंधन से पैदा हुआ बिजली संकट, यही समय है अक्षय ऊर्जा में निवेश का : विशेषज्ञ
नयी दिल्ली : भारत इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की जबरदश्त मार सहने को मजबूर है। भीषण गर्मी के कारण तापमान बढ़ने से बिजली की खपत में वृद्धि के फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में बिजली संकट भी उत्पन्न हो गया... 
एनर्जी ट्रांजिशन के लिए उत्तर भारतीय राज्यों को सुधारना होगा प्रदर्शन, अबतक स्थिति संतोषजनक नहीं
जलवायु परिवर्तन के मौजूदा और भविष्य में उत्पन्न होने वाले डरावने नतीजों को रोकने के लिए फौरन सार्थक कदम उठाने में भारत के खासकर हिंदी हृदयस्थल कहे जाने वाले क्षेत्र में स्थित राज्यों की प्रगति काफी असमानता भरी है। विशेषज्ञों... 
जलवायु अनुकूलन के लिए वित्त हो व्यवस्थित, ऐसी वैज्ञानिक समझ तैयार करना जरूरी जिसे आम लोग भी समझ सकें
जब हम जलवायु परिवर्तन और उसकी वजह से होने वाले जोखिम की बात करते हैं तो यह बात सामने आती है कि फाइनेंस को अधिक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर सामने रखा जाए। जलवायु परिवर्तन की विकराल होती समस्या से... 
IPCC की रिपोर्ट पर कार्यशाला, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर हमारी जिंदगी पर, नहीं चेते तो देर हो जाएगी
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट भविष्य की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन मौजूदा रफ्तार से बढ़ता रहा तो वर्ष 2100 तक लगभग पूरे भारत में... 