पश्चिम एशिया युद्ध: क्या भारत के लिए संकट या ऐतिहासिक अवसर?

लेखक: विजय शंकर नायक, वरिष्ठ नेता

28 फरवरी 2026 को जब यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल ने संयुक्त सैन्य अभियान आरम्भ किया—इज़राइल ने इसे “ऑपरेशन रोअरिंग लायन” और अमेरिका ने “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी” नाम दिया—तो यह स्पष्ट हो गया कि इतिहास ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई सहित अनेक शीर्ष अधिकारी मारे गए। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने खाड़ी क्षेत्र—दुबई, अबू धाबी और दोहा—को युद्ध की सीधी जद में ला दिया।

यह अब सीमित संघर्ष नहीं रहा; यह वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था, समुद्री व्यापार और भू-राजनीतिक संतुलन को हिलाने वाला भूकंप बन चुका है। और इस भूकंप की कंपन भारत तक स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही हैं।

ऊर्जा सुरक्षा: अस्तित्व का प्रश्न

भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता आयात करता है। खाड़ी क्षेत्र—इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत—पर हमारी निर्भरता 50 प्रतिशत से अधिक है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य, जिससे विश्व का लगभग पाँचवाँ हिस्सा तेल गुजरता है, अब प्रभावी रूप से अवरुद्ध है। जहाज़ों की आवाजाही ठप है, बीमा प्रीमियम दोगुना हो चुका है और ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर के पार पहुँच गया है।

दीर्घकालिक युद्ध की स्थिति में 120–150 डॉलर प्रति बैरल की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इसका सीधा परिणाम पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में तीव्र वृद्धि के रूप में सामने आएगा। परिवहन लागत 20–30 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, खाद्य महंगाई में उछाल आएगा, चालू खाता घाटा 2–3 प्रतिशत तक बढ़ सकता है और रुपया ऐतिहासिक दबाव में आ सकता है। यह केवल आर्थिक झटका नहीं, बल्कि विकास दर और सामाजिक स्थिरता पर संयुक्त प्रहार है। स्टैगफ्लेशन का खतरा वास्तविक है।

चाबहार: एक स्वप्न पर छाया संकट

भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में 500 मिलियन डॉलर से अधिक निवेश किया था, ताकि पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाई जा सके। आज वह परियोजना लगभग ठहराव की स्थिति में है। बंदरगाह संचालन बाधित है, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा प्रभावित है और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए चीन को अवसर मिल सकता है। यह केवल एक बंदरगाह का प्रश्न नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक भू-रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है।

कूटनीति: रस्सी पर संतुलन

भारत की त्रिकोणीय स्थिति अत्यंत जटिल है—अमेरिका रणनीतिक साझेदार है; इज़राइल रक्षा तकनीक और खुफिया सहयोग का स्तंभ है; और ईरान ऊर्जा तथा भू-राजनीतिक पहुंच का सेतु है। एकतरफा रुख किसी एक धुरी के साथ संबंधों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र में मतदान से लेकर प्रतिबंधों के अनुपालन तक, हर निर्णय भविष्य की दिशा तय करेगा। भारत को ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को केवल सिद्धांत नहीं, व्यवहार में सिद्ध करना होगा।

प्रवासी भारतीय: 90 लाख जीवन दांव पर

खाड़ी क्षेत्र में 90 लाख से अधिक भारतीय कार्यरत हैं, जो सालाना 50 अरब डॉलर से अधिक रेमिटेंस भेजते हैं। यदि युद्ध तीव्र होता है, तो व्यापक निकासी अभियान की आवश्यकता पड़ सकती है। रेमिटेंस में 20–30 प्रतिशत गिरावट संभव है और लौटते श्रमिकों से घरेलू रोजगार संकट गहरा सकता है। 1990 के कुवैत संकट जैसी ऐतिहासिक एयरलिफ्ट की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता।

समुद्री व्यापार और बाजार अस्थिरता

भारत का 55 प्रतिशत से अधिक समुद्री व्यापार पश्चिम एशिया से होकर गुजरता है। शिपिंग बीमा महंगा हो सकता है, माल भाड़ा दोगुना हो सकता है और उर्वरक व गैस आपूर्ति बाधित हो सकती है। इसका प्रभाव कृषि और उद्योग दोनों पर पड़ेगा। वैश्विक बाजारों में गिरावट, सोना रिकॉर्ड स्तर पर और विदेशी निवेशकों की निकासी जैसी स्थितियाँ भारत की वित्तीय प्रणाली को झकझोर सकती हैं।

सुरक्षा और साइबर आयाम

आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते। साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास भारत की आंतरिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अब ऊर्जा, डिजिटल, सामाजिक और सामरिक—सभी आयामों में विस्तृत हो चुकी है।

संकट से अवसर तक: भारत का ऐतिहासिक क्षण

इतिहास सिखाता है कि महान राष्ट्र संकटों की भट्टी में तपकर ही उभरते हैं। यह समय भारत के लिए केवल बचाव का नहीं, बल्कि रूपांतरण का है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए, सामरिक तेल भंडार को तीन सप्ताह से बढ़ाकर 90 दिन तक किया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व स्थापित किया जाए, रक्षा स्वदेशीकरण में निर्णायक छलांग लगाई जाए और संतुलित, सक्रिय व स्वाभिमानी कूटनीति अपनाई जाए।

निष्कर्ष: धुआँ भारत तक पहुँच चुका है

यह युद्ध दूर जल रहा है, पर उसका धुआँ भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और भविष्य को घेर रहा है। यह क्षण भय का नहीं, निर्णय का है। यह समय प्रतिक्रियात्मक राजनीति का नहीं, रणनीतिक दूरदर्शिता का है। यदि भारत इस संकट को आत्मनिर्भरता, ऊर्जा विविधीकरण, सामरिक संतुलन और सामाजिक एकता के अवसर में बदल दे, तो यही संघर्ष उसे एक अधिक सशक्त, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर कर सकता है।

इतिहास प्रतीक्षा नहीं करता। निर्णायक कदम आज उठाने होंगे, वरना कल बहुत देर हो जाएगी।