2017 से निगम के अन्दर आउटसोर्स लागू हुआ है और अब तक आउटसोर्स कंपनियां लगभग 80 करोड़ रुपए से ज्यादा कमीशन के रूप में ले चुकी है, इसके अलावा कर्मचारियों के एरियर का भी घोटाला हुआ है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच जरूरी है