जनता दरबार में समस्याओं की सुनवाई के साथ त्वरित कार्रवाई: दीपिका पांडे सिंह

रांची: आम लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश कांग्रेस द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना तथा उसके समाधान के लिए संबद्ध अधिकारियों को तीव्र गति से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

जनता दरबार के पश्चात दीपिका पांडे सिंह ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जनता दरबार में सिर्फ सुनवाई नहीं होती बल्कि कार्रवाई भी होती है. उन्होंने बताया कि पिछले जनता दरबार में एक मामला आया था जिसमें हिंदी की इरम परवीन नामक महिला की तीन माह की बच्ची को पति द्वारा कश्मीर ले जाने का मामला आया था जिस पर रांची पुलिस से संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए रांची पुलिस ने महिला को उसकी बच्ची को वापस दिलाया.

उन्होंने कहा कि जनता दरबार में कई मामले ऐसे आते हैं जिनका तत्काल निपटारा हो जाता है, कई मामले ऐसे होते जो लंबी प्रक्रिया वाले होते हैं उसके त्वरित प्रक्रिया हेतु निर्देशित किया जाता है और उनकी निगरानी भी की जाती है. आज कई छात्रों के मामले ऐसे आए जिसमें जेएसएससी द्वारा ली गई अलग-अलग परीक्षाओं में अभ्यर्थी सफल हो गए लेकिन उनके  प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया जा सका है इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा और यह जल्द हो इसकी कोशिश की जाएगी.

विधानसभा सत्र के लिए सरकार तैयार है सदन में अनुपूरक बजट भी आना है सत्र में कई मामले ऐसे भी आएंगे जो पिछले सत्र से लेकर आहूत सत्र के बीच का है सरकार सत्र को लेकर पूरी गंभीर है और हम चाहते हैं कि सत्र पूरी संजीदगी से चले.

झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक के संदर्भ उन्होंने कहा कि बिल तैयार है और सदन के पटल पर रखा जाना है यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और इससे क्रांतिकारी बदलाव उच्च शिक्षा में आयेगा. अगर शिक्षा जगत में सुधार की कवायद राज्य सरकार कर रही है तो विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए.

चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एस ए आर पर कहा कि आनन फानन में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उस पर हमारा विरोध है .वोटो को कम करने का प्रयास बिहार में किया जा रहा है पहले नोटबंदी की गई थी और अब वोटबंदी की जा रही है ताकि किसी भी तरह भाजपा सत्ता पर काबिज हो सके. राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को उठाया है उसे बाद में देश की जनता ने भी माना और सरकार को भी यू टर्न लेना पड़ा. जीएसटी की सोच कांग्रेस की थी लेकिन उसको गलत ढंग से लागू करने की सजा आज पूरा देश भुगत रहा है.

महिलाओं या बच्चियों के साथ घटी घटनाओं पर सरकार ने पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की है. झारखंड में कानून का राज है, चार-पांच लोग अगर सड़क पर आकर मोरल पुलिसिंग करने लगेंगे तो इसकी इजाजत झारखंड में नहीं है. अगर कोई दोषी है तो उसे कानून के तहत सजा दी जाएगी और यह झारखंड में हो रहा है. अपने हाथ में कानून लोगों को नहीं लेना चाहिए.

जनता दरबार में प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय प्रभारी अभिलाष साहू, राजन वर्मा, अजय सिंह, नरेंद्र लाल गोपी, राजीव चौधरी चिंटू भी उपस्थित थे.