मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में चल रही झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हो चुकी है इस बैठक में कुल 27 प्रस्ताव का पारित किया गया है. बैठक में झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र को लेकर भी फैसला किया गया. बता दें इस बार  मॉनसून सत्र कुल पांच कार्यदिवस का होगा जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा 

 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर 

2. झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा.
3. स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज पर हुए खर्च के लिए चौवालीस लाख तिरासी हजार छः सौ सत्तर रुपये की स्वीकृति दी गई है. 
4. कुमारिया से संग्रामपुर सड़क निर्माण (कुल लंबाई-6.333 कि०मी०) के लिए अड़तीस करोड़ नवासी लाख अड़सठ हजार चार सौ रुपये की स्वीकृति. 
5. सिल्ली के रंगा माटी सड़क परियोजना के लिए बत्तीस करोड़ सत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ रुपये स्वीकृत किए गए. 
6. 2021 से अनुपस्थित रहने के कारण डॉ अभिनित सिद्धार्थ और 2018 से अनुपस्थित रहने के कारण डॉ नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.  

7. जमशेदपुर के सिविल सर्जन रहे डॉक्टर अरविंद कुमार लाल की सेवा से बर्खास्तगी का फैसला वापस ले लिया गया है. हाईकोर्ट ने डॉक्टर लाल के पक्ष में फैसला दिया था.
8. उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई
9.  जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
10. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension Scheme) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) का संचालन की स्वीकृति दी गई
11. झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति दी गई
12. राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति दी गई जिसके अंतर्गत राज्य के थानों के लिए 1255 महिंद्रा बोलेरो चार पहिया वाहन का क्रय होगा. इसके अलावा 1697 टीवीएस अपाचे दो पहिया वाहन की खरीद की जाएगी. बोलेरो की खरीद पर 126 करोड़ और अपाचे के क्रय पर लगभग 20 करोड़ की राशि खर्च होगी. 
13. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. 
14. झारखंड संस्था निबंध नियमावली 2025 का गठन किया गय.। इसके गठन होने से निबंधन की प्रक्रिया में ऑनलाइन व्यवस्था को समाहित किया गया है.
15. भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास परियोजनाओं के 4 संस्था के मध्य MoU करने की स्वीकृति दी. 
16. निबंधन शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई. अब संपूर्ण भारत के लिए ₹3000 संपूर्ण राज्य के लिए ₹2000 संस्था के उद्देश्यों में संशोधन के लिए ₹1000 तथा केंद्र एवं राज्य प्रायोजित कार्यक्रम के निबंधन के लिए ₹50 की राशि लगेगी. विवाद होने पर आईजी रजिस्ट्रेशन अपील का सुनवाई करेंगे.  आप पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे कर्मियों एवं पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत की जगह 252 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा

17. झारखंड उत्पाद नीति के तहत खुदरा दुकानों का संचालन प्रारंभ होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित दुकानों के सेल्समैन को श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत दर पर दैनिक पर पारश्रमिक का भुगतान किया जाएगा. 
18. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति
19. दिनेश कुमार मिश्र को चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से राँची से दिल्ली ले जाने में हुए 5 लाख 75 हजार के खर्च को स्वीकृति दी गई.

इसके अलावे भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए