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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में चल रही झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हो चुकी है इस बैठक में कुल 27 प्रस्ताव का पारित किया गया है. बैठक में झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र को लेकर... .jpg)
सीएम हेमंत सोरेन ने बांटे नियुक्ति पत्र, कहा- सरकार का पहिया बनकर राज्य के सर्वांगीण विकास में निभाएं अहम भूमिका
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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में 70 और झारखंड भवन, नई दिल्ली तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में 6 नवनियुक्तों को सौंपा नियुक्ति पत्र, साथ ही सीएम ने जैक, सीबीएसई, आईसीएसई के 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षा एवं झारखंड ओलंपियाड के टॉपर्स को किया सम्मानित. 
Ranchi News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन में बाटेंगे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अंतर्गत नवचयनित लॉ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अस्सिटेंट इंजीनियर को नियुक्ति पत्र देंगे. 
Ranchi News: 8 अक्टूबर को होगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
पिछली बैठक में 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी. इसमें राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन प्राप्त करने की योजना को स्वीकृति मिली थी. इसके अलावा, राज्य के पीडीएस डीलरों को भी बड़ी राहत देते हुए पीडीएस डीलरों का कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया. .jpg)
Ranchi News: 25 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों पर लगी मुहर
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कैबिनेट की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. अब राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिल सकेगा, जो पहले 20 लाख था. राज्य में पीडीएस वितरकों का कमीशन 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इसके अलावा मिड डे मील रसोइयों का सालाना वेतन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दिया गया है 
पूरे राज्य को दीमक की तरह आउटसोर्स खा रही है, जिसे हटाना सरकार की प्राथमिकता: इरफान अंसारी
ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ. मंत्री ने संघ की मांगों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर और हटाने की बात कही. उन्होंने कहा कि झारखंड की माटी में रहने वाले नौजवानों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है. 