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कोडरमा: भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ की झारखण्ड राज्य इकाई झारखण्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार 18 मार्च को विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर पत्रकारों की लंबित मांगों को 31 मार्च से पूर्व लागू करने की झारखण्ड सरकार से मांग की गई। झारखण्ड के समस्त जिलों से धरना में शामिल पत्रकारों में इस बात को लेकर रोष था कि लंबे समय से झारखण्ड सरकार पत्रकारों की मांगों की अनदेखी कर रही है। अपने संबोधन में बीएसपीएस एवं जेजेए संस्थापक शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से झारखण्ड सरकार द्वारा पत्रकारों की पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। हसन ने कहा मुख्यमंत्री द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया मगर
झारखण्ड विधानसभा में विधायक कल्पना सोरेन एवं झारखण्ड विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो को जेजेए के प्रतिनिधिमंडल ने मांगपत्र सौंपकर कहा है कि झारखण्ड के समस्त पत्रकारों की ओर से लंबे समय से पत्रकार हितों की लंबित मांगों (पत्रकार पेशन योजना, पत्रकार स्वास्थ बीमा योजना, पत्रकार आवास योजना एवं पत्रकार सुरक्षा कानून) को लेकर झारखण्ड सरकार के समक्ष झारखण्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा लगातार आवाज बुलंद की जाती रही है। झारखण्ड जनलिस्ट एसोसियेशन द्वारा इन मांगों को लेकर झारखण्ड विधानसभा एवं झारखण्ड राजभवन के समक्ष पूर्व में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। विगत्त विधानसभा चुनाव से पूर्व आप के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पत्रकारों की सभी मांगों का निदान दो महीनों के भीतर किया जाएगा। तत्पश्चात विधानसभा चुनाव के कारण उन मांगों को पूरा नहीं किया जा सका। झारखण्ड विधानसभा के समक्ष दिए गए एक
दिवसीय धरना प्रदर्शन के उपरांत झारखण्ड सरकार के मंत्रियों को धरना स्थल पर आप के द्वारा भेजकर यह मौखिक आश्वासन दिया गया था कि झारखण्ड सरकार सभी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और इसे दो महीनों के अंदर लागू करेगी। तत्पश्चात विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के कारण इसे नई सरकार के गठन के उपरांत करने की बात कही गई। झारखण्ड सरकार के गठन के एक वर्ष से अधिक हो गए हैं उसके बावजूद पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री आप से पुनः झारखण्ड के समस्त पत्रकारों के लिए देश के विभिन्न राज्यों (मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र) की तर्ज पर झारखण्ड के समस्त पत्रकारों के लिए निम्नलिखित मांगों को पूरा करने की मांग संगठन करता है। मांग पत्र में रघुवर दास की सरकार द्वारा लागू पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकारों को पेंशन राशि का अविलंब भुगतान किया जाए झारखण्ड के समस्त पत्रकारों के लिए स्वास्थ बीमा योजना पश्चिम बंगाल सरकार की तर्ज पर निः शुल्क किया जाए झारखण्ड के समस्त जिलों में भूमिहीन पत्रकारों के लिए सरकारी दर पर आवास आवंटित किया जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर पत्रकार मान्यता समिति का चुनाव कर विज्ञापन नीति तय करने का अधिकार पत्रकारों को दिया जाए झारखण्ड के समस्त पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए आदि मांगों का उल्लेख्य है।
