सरयू राय ने हेमंत से राशन कार्ड रद्द करने वालों पर कार्रवाई की मांग की

रांची: राज्य के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से साढ़े ग्यारह लाख राशन कार्ड रद्द करने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पूर्व की शासन में राशन कार्ड रद्द करने के 1000 दिन की उपलब्धि बताने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आधारविहीन कार्ड रद्द करने के आदेश देने और मंत्री के आदेश को अनसुना करने वाले पूर्व मुख्य सचिव एवं अन्य पर सीएम कार्रवाई करें।

11.30 लाख कार्ड रद्द करने को शासन के 1000 दिन की उपलब्धि बताने,सुप्रीम कोर्टके आदेशके विरूद्ध आधारविहीन कार्ड रद्द करनेका आदेश देने और मंत्री का आदेश अनसुना करनेवाले पूर्व मुख्यसचिव एवं अन्य पर cm @HemantSorenJMM कारवाई करें.इनपर आपराधिक मुक़दमा बनता है,इससे सरकार की साख बढ़ेगी.

— Saryu Roy (@roysaryu) February 22, 2020

सरयू राय ने अपने एक बयान में कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए उन्होंने राशन कार्ड रद्द करने की स्वीकृति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि 2017 में मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने यह मामला उठाया था। तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने अपने अधीन अधिकारियों को 27 मार्च 2017 को निर्देश दिया था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाए। इसके बाद मुख्य सचिव ने 29 मार्च को विभागीय सचिव को इस सम्बन्ध में लिखित आदेश भी दिया. जिसके बाद बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द कर दिये गये।

हालाँकि विभाग की वेबसाइट में आधारहीन राशन कार्ड को रद्द करने के कोई भी कॉलम नहीं हैं, जिस कारण से पदाधिकारियों ने कार्डधारियों को अलग-अलग कारण बताकर उसे रद्द कर दिया। इसके अलावा सरयू राय ने यह भी कहा कि 1000 दिनों की उपलब्धियों में राशन कार्ड के रद्द करने की किसी भी कारण को उजागर नहीं किया गया।  साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्र सरकार के परिपत्र का हवाला देते हुए प्रासंगिक राशन कार्ड रद्द नहीं करने का निर्देश दिया था। परंतु, उसका पालन नहीं किया गया। मुख्य सचिव ने सीधे मुख्यमंत्री से आदेश लेकर इसे 1000 दिन की उपलब्धि में इसे शामिल कर दिया।