याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की. उन्होंने तर्क दिया कि अनुबंध कर्मियों को हटाना अन्यायपूर्ण है और इससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. 

ईपीएफ कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिय कर्मियों के मानदेय से विभाग राशि कटौती कर कर्मी के ईपीएफ पासबुक में जमा करती है. दुमका जिला के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में कार्यरत अनुबंधकर्मियों का लगभग 32 से 42 माह का ईपीएफ पासबुक में कर्मचारी अंशदान रकम जमा नही हुआ है, जबकि राशि कर्मियों के मानदेय से कटौती कर ली गयी है.