Ranchi news: डीसी ने राजस्व कर्मियों को चेताया, लापरवाही पर Zero Tolerance नीति लागू
बैठक में उपायुक्त ने कर्मचारियों को समयसीमा में कार्य निष्पादन का दिया निर्देश
रांची के समाहरणालय में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट किया कि दाखिल-खारिज, पंजी-2 सुधार और भूमि सीमांकन जैसे लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि 30 से 90 दिन तक बिना आपत्ति लंबित मामलों पर यदि देरी हुई, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
रांची: उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आज समाहरणालय ब्लॉक-बी, कमरा संख्या-505 में अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक के कार्यशैली उन्नयन हेतु कार्यशाला एवं राजस्व कार्यो की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई.

अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक के कार्यशैली उन्नयन हेतु कार्यशाला में विशेष अतिथियों ने प्रेरक जानकारी दी
अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक के कार्यशैली उन्नयन हेतु कार्यशाला में विशेष अतिथियों ब्रह्मकुमारी संस्था एवं संत जेवियर स्कूल के फादर, मुस्लिम धर्म गुरू द्वारा प्रेरक जानकारी देते हुए उन्हें कार्यशैली में बदलाव लाने के कई प्रेरक शब्दों और अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्हें कार्यशैली में उन्नयन करने के उपाय बताते हुए उन्हें चिंता से दूर रहने की सलाह दी.
राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा
दाखिल ख़ारिज के सभी अंचलों में लंबित मामलों, भूमि सुधार, अतिक्रमण हटाने, और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई.
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी को 90 दिन एवं 30 दिनों तक बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन कराने को लेकर निर्देश दिया.
Zero tolerance, कार्य लंबित रखने वालों के कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश
उपायुक्त द्वारा बेड़ो अंचल के कर्मचारी पर 90 दिन से अधिक दाखिल ख़ारिज लंबित रखने को लेकर अपर समाहर्ता को शो-कॉज करने के निर्देश दिए गए. साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा की जो कर्मचारी जान बुझ कर बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज के लंबित मामलों को रोक कर रखते एवं निर्धारित कार्य लंबित रखने वालों ऊपर Zero tolerance रखते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से कम बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज लंबित रखने को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) को मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कहा की बिना आपत्ति के दाखिल ख़ारिज के लंबित मामलों को किसी भी स्थिति में निष्पादन कराए साथ ही शहरी क्षेत्र के अंचलों में भी ऐसे मामलों की लगातार मॉनिटरिंग करें.
सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें
सभी अंचल अधिकारियों को उपायुक्त ने निर्देश देते कहा की सभी अंचल अधिकारी अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें. उनके द्वारा कार्य में लापरवाही या कर्तब्य हीनता या अन्य शिकायत प्राप्त होती हैं, उसपर सुनिश्चित रूप से कार्रवाई करें.
उपायुक्त ने दाखिल-खारिज के रिजेक्ट मामलों की समीक्षा हेतु वरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की वरीय अधिकारी रेंडम आधार पर चयनित अंचलों में रिजेक्ट हुए दाखिल ख़ारिज के मामलों की गहन जांच करेंगे. ताकि आवेदकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके. साथ ही 10 डिसमिल से कम सभी अंचलों में बिना आपत्ति के 30 दिनों से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराने का निर्देश दिया.
पंजी-2 में सुधार के अब तक लंबित मामलों का समय बद्ध निष्पादन कराने के निर्देश
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों खास करके (ग्रामीण क्षेत्र) को निर्देश देते हुए कहा की पंजी-2 में सुधार के अब तक लंबित मामलों का समय बद्ध निष्पादन करने के लिए सभी सम्बंधित अंचलों में कैंप लगाए साथ इसको लेकर भौतिक सत्यापन पूरा करते हुए. समय सीमा के अंदर कैंप के माध्यम से करेक्शन स्लिप उपलब्ध कराए.
भूमि सीमांकन के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन कराने को लेकर निर्देश
उपायुक्त ने भूमि सीमांकन के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु निर्देश देते हुए भूमि सीमांकन के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन कराने को कहा.
सरकारी भूमि पर कब्ज़ा किसी भी हाल में ना हो
सभी अंचल के अंचल अधिकारियों को उपायुक्त ने विशेष निर्देश देते हुए कहा की विभिन्न अंचलों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी हाल में ना हो यह सुनिश्चित करें. साथ ही ऐसे भूमि पर सूचना पट भी लगाए. ताकि सरकारी भूमि पर कोई अवैध कब्ज़ा ना करें.
स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित निदान करने का निर्देश
बैठक के दौरान भू राजस्व एवं अन्य संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित निदान करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्व सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने पर बल दिया, ताकि आम जनता को इन सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके.
एकजुट होकर कार्य करने और जनहित को सर्वोपरि रखने का निर्देश
यह बैठक जिले में राजस्व प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को एकजुट होकर कार्य करने और जनहित को सर्वोपरि रखने का निर्देश दिया.
सुजीत सिन्हा, 'समृद्ध झारखंड' की संपादकीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जहाँ वे "सीनियर टेक्निकल एडिटर" और "न्यूज़ सब-एडिटर" के रूप में कार्यरत हैं। सुजीत झारखण्ड के गिरिडीह के रहने वालें हैं।
'समृद्ध झारखंड' के लिए वे मुख्य रूप से राजनीतिक और वैज्ञानिक हलचलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
