पलामू : पलामू की राजनीति में सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधन और जनता के अधिकारों का मुद्दा गरमा गया है। मेयर पद की प्रत्याशी पूनम सिंह ने शहर के हृदय स्थल गांधी पार्क की वर्तमान व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए इसे 'व्यवसायिक जाल' करार दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि जनता उन्हें अवसर देती है, तो गांधी पार्क को पूरी तरह से शुल्क मुक्त और पारदर्शी बनाया जाएगा।
"पार्क जनता का अधिकार, व्यवसाय का जरिया नहीं"
"जब शहर का नागरिक हर स्तर पर टैक्स का भुगतान करता है, तो अपने ही शहर के पार्क में जाने के लिए उसे दोबारा पैसे क्यों देने पड़ें? यह जनसुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक शोषण है।"
बाहरी खाद्य सामग्री पर पाबंदी हटाने का संकल्प
पूनम सिंह ने पार्क के भीतर पानी और सामान्य खाद्य सामग्री ले जाने पर लगी रोक को 'अनुचित' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पाबंदी का एकमात्र उद्देश्य लोगों को अंदर की दुकानों से महंगी खरीदारी के लिए मजबूर करना है। उन्होंने वादा किया कि उनके कार्यकाल में जनता को अपनी सामग्री ले जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी। एक परिवार का कब्जा' और 'पहले आओ-पहले पाओ' का मॉडल पार्क में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब तक यहाँ आयोजनों का अवसर केवल एक ही परिवार तक सीमित रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
नया नियम: भविष्य में किसी भी व्यवसायी या आयोजक के लिए "पहले आओ, पहले पाओ" का सिद्धांत लागू होगा। पारदर्शिता: पूरी चयन प्रक्रिया सार्वजनिक और जवाबदेह होगी ताकि किसी प्रकार का पक्षपात या दबाव न रहे।
कैसे होगा रख-रखाव?
बिना प्रवेश शुल्क के पार्क के मेंटेनेंस को लेकर पूनम सिंह ने स्पष्ट किया कि इसके लिए एक वैकल्पिक एवं पारदर्शी वित्तीय मॉडल लागू किया जाएगा। उनका लक्ष्य है कि पार्क के रख-रखाव का खर्च सिस्टम से निकले, न कि जनता की जेब से।
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