नगर निकाय चुनाव रद्द करने के फैसले के खिलाफ सामाजिक न्याय आंदोलन ने किया प्रदर्शन

बिहपुर (भागलपुर) : बिहार नगर निकाय चुनाव में पटना हाईकोर्ट द्वारा अतिपिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के खिलाफ बिहपुर रेलवे स्टेशन चौक पर शनिवार को प्रदर्शन व सभा आयोजित किया गया।

नगर निकाय चुनाव को अंतिम दौर में रोक कर सरकार और चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गयी है। हाईकोर्ट का यह फैसला अन्यायपूर्ण व अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा अतिपिछड़ों के आरक्षण के साथ अविलंब चुनाव होना चाहिए।

बिहार फुले.अंबेडकर मंच के अखिलेश रमण व ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह कुशवाहा ने कहा सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम हाईकोर्ट के द्वारा लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं लगते। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका में एससी, एसटी व ओबीसी को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

बहुजन स्टूडेन्ट्स यूनियन, बिहार के अनुपम आशीष व नसीब रविदास ने कहा बिना अध्ययन व आंकड़ों के मोदी सरकार ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में कई एक याचिका डाली गयी, लेकिन संविधान विरोधी सवर्ण आरक्षण बिना किसी बाधा के लागू हो गया।

सामाजिक न्याय आंदोलन, बिहार के गोपाल सिंह निषाद व पिंटू शर्मा ने कहा जाति से संबंधित आंकड़ों के लिए जरूरी है कि मोदी सरकार अविलंब जातिवार जनगणना की गारंटी करे। सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है।

सभा को प्रमुख तौर पर संबोधित करने वालों में निर्भय कुमार, राकेश सिंह, अन्नदी शर्मा आदि शामिल थे।

प्रदर्शन में संजय सिंह, सुबोध ठाकुर, सुनील दास, मनोज यादव, बबलू कुमार सहित कई अन्य शामिल हुए।