बाबूलाल ने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को राशन उपलब्ध कराने की सीएम से की मांग

पीरटांड़ प्रखंड के मामले का रखा उदाहरण

रांची : झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फिर पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैंने 27 अप्रैल को आपको पत्र लिखकर आग्रह किया था कि गैर राशन कार्डधारकों की संख्या लगभग 6 लाख 97 हजार है उन्हें ऑनलाइन आवेदन केे पश्चात भी राशन कार्ड नहीं मिला है. सरकार ने इस संकट में उन सभी पीडीएस आवेदनकर्ताओं को भी राशन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है लेकिन उन सभी आवेदनकर्ताओं द्वारा स्थानीय पीडीएस दुकानदारों से संपर्क किए जाने पर टाल-मटोल की नीति अपनाते हुए सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश नहीं मिलने की बात कही जाती है.

बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड का उल्लेख किया है, जहां के प्रमुख सिकंदर हेेंब्रम ने डीसी को आवेदन दिया है. इसमें उल्लेख है कि इस प्रखंड के 1668 परिवारों ने ऑनलाइन आवेदन किया उनका एकनालेजमेंट नंबर व राशन डीलर का नाम भी अंकित है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अनाज नहीं मिला है. उन्हें दीदी किचन से भी भोजन नहीं मिलता है और बिना भोजन किए निराश होकर वापस लौट जाते हैं. उन्होंने लिखा है कि दीदी किचन में 10-20 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के बाद उसे बंद कर दिया जाता है.

बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि इसी तरह की स्थिति लगभग पूरे राज्य में है. विभाग में उपलबध पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदनकर्ताओं का नाम, पता एवं डीलर का नाम भी अंकित है जिसे आप संबंधित विभाग से मंगाकर देख सकते हैं. राज्य के हरेक प्रखंड से फोन पर आवेदनकर्ता बता रहे हैं कि अनाज नहीं मिल रहा है.

बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेने को सुझाव दिया कि 1688 परिवारों को यथाशीघ्र राशन उपलब्ध कराने के लिए अविलंब गिरिडीह के उपायुक्त को निर्देश दिया जाए. उन्होंने राज्य के सभी जिलों में आॅनलाइन आवेदन करने वालों को राशन उपलब्ध कराने की मांग की है और इस कार्य की सफलता के लिए मानिटरिंग टीम के गठन का सुझाव दिया है.