विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक में मंगलवार को छह जिलों की समस्याओं पर मंथन हुआ। बैठक में शामिल विधायकों ने अधिकारियों की अनुपस्थिति और संतोषजनक जवाब न मिलने पर भारी नाराजगी जताई। विशेष रूप से PDS डीलरों के निलंबन और बहाली के मामले में अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया गया। समिति ने चेतावनी दी है कि लापरवाह अधिकारियों की शिकायत विधानसभा और संबंधित मंत्रालयों से की जाएगी और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की सिफारिश होगी।