Hazaribagh News: अंचल कार्यालय बना भूमाफियाओं का अड्डा, अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता से आम लोग परेशान

Hazaribagh News: अंचल कार्यालय बना भूमाफियाओं का अड्डा, अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता से आम लोग परेशान
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ग्रामीणों ने मांग की है कि अंचल कार्यालय में दलालों की सक्रियता और भूमाफियाओं के प्रभाव की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

हजारीबाग/कटकमसांडी: अंचल कार्यालय में इन दिनों जमीन संबंधी कार्यों के लिए आने वाले आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दाखिला-खारिज, एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र), मालगुजारी रसीद जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए ग्रामीणों को महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन यह काम दलालों के जरिए कराने पर चुटकियों में हो जाता है।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि अंचल कार्यालय दलालों और भूमाफियाओं का अड्डा बन चुका है। यहां कार्यरत कुछ राजस्व कर्मचारी और अधिकारी सीधे तौर पर इन गतिविधियों में संलिप्त हैं। आम जनता को कार्य के नाम पर बार-बार टाल दिया जाता है, जबकि भूमाफियाओं के लिए नियमों को ताक पर रखकर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

दलालों का बोलबाला, गरीबों को झूठा आश्वासन

प्रखंड क्षेत्र के कई गरीब और अशिक्षित ग्रामीण जब अपने पुश्तैनी जमीन के कागजात बनवाने या दाखिला-खारिज कराने के लिए कार्यालय पहुंचते हैं, तो उन्हें कभी सर्वे की कमी तो कभी दस्तावेज की त्रुटियों का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है। दूसरी ओर, दलालों के माध्यम से आने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक वे दलालों को "चढ़ावा" नहीं देते, उनका काम नहीं होता।

गैरमजरुआ जमीन पर भूमाफियाओं की नजर

कटकमसांडी प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में मौजूद गैरमजरुआ जमीनें भूमाफियाओं की नजर में हैं। अंचल स्तर पर मिलीभगत के कारण ये जमीनें धीरे-धीरे कब्जे में ली जा रही हैं। कुछ मामलों में तो दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन को निजी बताया गया है। इसके पीछे अंचल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से जांच की मांग

इस पूरे मामले को लेकर अब स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि अंचल कार्यालय में दलालों की सक्रियता और भूमाफियाओं के प्रभाव की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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Edited By: Hritik Sinha

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