Giridih News: खाद्यान्न वितरण पर सख्त हुए उपायुक्त, समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश
खाद्यान्न वितरण, डाकिया योजना, ई-केवाईसी और दाल-भात केंद्रों की हुई गहन समीक्षा
गिरिडीह समाहरणालय में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, JSFSS, मुख्यमंत्री दाल-भात योजना, डाकिया योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद्यान्न का उठाव व वितरण ससमय और पारदर्शिता के साथ हो.
गिरिडीह: सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में रामनिवास यादव(उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी) की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया.

बैठक में उपायुक्त ने एनएफएसए के तहत खाद्य वितरण की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही JSFSS के तहत किए अनाज वितरण की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. इस दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण ससमय करना सुनिश्चित करें. उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में लापरवाही बर्दाशत नहीं की जायेगी. बैठक में जिले में पीवीटीजी परिवारों को डाकिया योजना से दी जाने वाली राशन संबंधित समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पीवीटीजी परिवारों को ससमय शतप्रतिशत डाकिया योजना का लाभ मिले इसे सुनिश्चित करें. साथ ही सोना-सोबरन धोती साड़ी योजनान्तर्गत सभी लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करने का निदेश दिया गया. साथ ही पीजीएमएस पोर्टल में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में उपायुक्त द्वारा आधार सिडिंग, सुसुप्त राशन कार्ड, ग्रीन टू एनएफएसए परिवर्तन राशन कार्ड, ई-पॉश मशीन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चना दाल वितरण व अन्य संचालित योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि गोदाम में पुराना किसी भी प्रकार का खाद्यान्न सामग्री, जो खाने योग्य नहीं है, उसका खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से जांच कराकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उसका विनिष्टीकरण सुनिश्चित किया जाय.
इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि छुटे हुए लाभुकों का जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित कराएं. आगे उपायुक्त ने ई-केवाईसी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्ले स्टोर से झारखंड सरकार द्वारा विकसित Mera eKYC ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें अपना आधार संख्या डालना है, फिर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे पुनः फिल करना है, इसके बाद एक कैप्चा भरना है, कैप्चा भरने के पश्चात फेस स्कैन करने के बाद ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जायेगा.
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
सुजीत सिन्हा, 'समृद्ध झारखंड' की संपादकीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जहाँ वे "सीनियर टेक्निकल एडिटर" और "न्यूज़ सब-एडिटर" के रूप में कार्यरत हैं। सुजीत झारखण्ड के गिरिडीह के रहने वालें हैं।
'समृद्ध झारखंड' के लिए वे मुख्य रूप से राजनीतिक और वैज्ञानिक हलचलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
