नेशनल डेस्क: पाकिस्तान में गेहूं और आटे की भारी कमी के कारण आम जनता दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है। आटे की कीमतें चरम पर पहुंच चुकी हैं और बड़ी संख्या में लोग भुखमरी की कगार पर हैं। इस पूरी समस्या की जड़ पंजाब प्रांत का गेहूं आवाजाही पर लगा अघोषित प्रतिबंध है, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में आटे का गंभीर संकट पैदा हो गया है.
संकट की शुरुआत: पंजाब की नाकेबंदी
सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया
पंजाब प्रशासन ने औपचारिक प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है, लेकिन अधिकारियों ने असामान्यता की बात स्वीकारते हुए जांच चौकियों की व्यवस्था को जायज बताया है। उनका कहना है कि गेहूं की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। दूसरी ओर, देश के अन्य प्रांतों का आरोप है कि यह व्यापार के खुलेपन और संविधान के उल्लंघन के समान है, जो देशभर में वस्तुओं की स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी देता है.
विरोध, आलोचना और संवैधानिक बहस
सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने इस प्रतिबंध की तीखी आलोचना की है। ऑल-पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने संविधान के अनुच्छेद 151 का हवाला देते हुए इस नीति को असंवैधानिक करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंदी ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता और मुक्त व्यापार के विरुद्ध है। खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर पंजाब के प्रतिबंधों की निंदा की है, जिसमें बताया गया कि इस वजह से आटे की कीमतों में 68 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हुई है.
कीमतों का हाल: सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में संकट
खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत आसमान छू रही है। यहां 20 किलो आटे का थैला 2,800 पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पंजाब में यही थैला लगभग 1,800 रुपये में मिल रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, सिंध और बलूचिस्तान में भी स्थिति गंभीर है, जहां गरीबों को दो समय की रोटी नसीब होना मुश्किल हो गया है.
आटे की कमी का असर और भविष्य का संकट
पूरे पाकिस्तान में आटे की कमी ने गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। रोज़मर्रा के उपभोग के लिए आवश्यक वस्तु की उपलब्धता सीमित होने से भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं। यदि प्रतिबंध जारी रहता है, तो आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं, और सामाजिक असंतोष बढ़ने की आशंका है.
