बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने ‘सेवा सप्ताह’ को लेकर मंगलवार को ऑनलाइन बैठक की। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बाउरी (Amar Kumar Bauri) ने की और ‘सेवा सप्ताह’ को लेकर मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (BirthDay) के अवसर पर मोर्चा के कार्याकर्ता सुबह में प्रधानमंत्री के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्थानीय मंदिरों में पूजा-अर्चना करेंगे. उसके बाद दलित बस्तियों में फल का वितरण किया जाएगा, फिर देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मंदिरों में 70 दीप जलाए जाएंगे।
वहीं उन्होंने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से अपने-अपने घरों में पार्टी का नया झंडा लगाने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर परिवार के साथ माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देंने का निर्देश दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर “आत्मनिर्भर भारत” के प्रधानमंत्री के आवाहन को देखते हुए ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ को बढ़ावा देना है।
इसके लिए सभी कार्यकर्ता अपने अपने सोशल मीडिया (Social Media) में लॉकल प्रोडक्ट के लिए एक मैसेज पोस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चाहे तो वो अपने आस पास के स्थानीय उत्पाद का प्रचार भी कर सकते है या फिर उनके उत्पाद को खरीद कर उसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि ‘सेवा सप्ताह’ के प्रत्येक कार्यक्रम की तस्वीर स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया में जरूर डालें।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार के विषय में मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में दलितों के साथ सरकार का व्यवहार संतोषप्रद नहीं है। भूखल घासी सहित उसके परिवार के 3 लोगों की मृत्यु राज्य के दलितों की स्थिति को दर्शा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस असंवेदनशील रवैया के खिलाफ 19 सितंबर को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना देना तय हुआ है। जिसके लिए उपायुक्त को आवेदन दिया गया है। हालांकि अभी तक उपायुक्त के तरफ से आवेदन पर स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर धरना का आदेश नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में मोर्चा किसी बड़े आंदोलन पर विचार कर सकती है।
बैठक में उन्होंने भूखल घासी के लिए सरकार से मांग किया कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा, मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी और पूरे परिवार की सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार ले। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान भी राज्य के दलित परिवारों की सुरक्षा, उनके अधिकार के लिए मोर्चा के तरफ से आवाज बुलंद किया जाएगा।
